पालघर जिल्हा परिषद रिक्त झालेल्या विविध खात्यांच्या सभापती पदाची आतिरिक्त जबाबदारी जिल्हा परिषद अध्यक्षा कामडी यांच्याकडे…

विनायक पवार- पालघर

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील एकूण आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांवर जायला नको, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांमध्ये बसवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्या. अजय खानविलकर, न्या. इंदु मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीमध्ये देण्यात आलेले ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अवैध ठरविल्याने अतिरिक्त आरक्षणाच्या सर्व जागांवर नव्याने निवडणुका घेण्याचे योजिले आहे. पालघर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, पशुसंवर्धन सभापती,

महिला बालकल्याण सभापती यांच्यासह १५ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्याचबरोबरीने जिल्ह्यतील चार पंचायत समितीमधील १४ सदस्यत्व रद्द झाली आहेत.
या याचिके नंतर अनेकदा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. यासंदर्भातील अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरूवारी झालेल्या अंतिम निर्णयानं पालघर जिल्हा परिषदांमध्ये खळबळ उडाली होती.

या निर्णयामुळे पालघर जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी गटात निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले असून.या सोबतच पंचायत समित्यांमधील ओबीस प्रवर्गातून निवडून आलेल्या पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व ही रद्द करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी तीन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या निर्णयानं पालघर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आणि सभापतींचं सदस्यत्व पदे रद्द झाली आहेत. तर पंचायत समित्यांचे ठराविक उपसभापतीही पायउतार झाले आहेत.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम 91 (A) व सहकार व ग्रामविकास विभाग अधिसूचना क्रमांक

ZPA/ 1163/67298 -N दिनांक 17-4-1964 नुसार जिल्हा परिषदेतील विषय समित्यांच्या सभापती पदांचा पदभार यांनी घेण्याबाबत तरतूद आहे सदरची तरतूदी च्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद अध्यक्षा भारती कामडी यांनी पालघर जिल्हा परिषद कृषि व पशु सभापती, शिक्षण व आरोग्य सभापती ,महिला व बालकल्याण सभापती या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here