पेगॅसस फोन टॅपिंग प्रकरणाबाबत लोकसभेत विरोधाचा गदारोळ…IT मंत्री असे म्हणाले…

न्यूज डेस्क – केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी लोकसभेत पेगॅसस फोन टॅपिंग प्रकरणाबाबत बोलताना म्हणाले की हेरगिरीचे आरोप खोटे आहेत. फोन टॅपिंगबाबत सरकारचे नियम अतिशय कठोर आहेत.

वैष्णव म्हणाले की हेरगिरीशी डेटाचा काही संबंध नाही. टॅपिंग केवळ राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षिततेच्या बाबतीत केले जाते. रविवारी इस्रायली सॉफ्टवेअर पेगॅससच्या माध्यमातून देशातील अनेक नेते व पत्रकारांचे फोन टॅप करण्याचे प्रकरण समोर आले. यासंदर्भात विरोधकांनी संसदेत गोंधळ उडाला त्यामुळे संसदेची कारवाई वारंवार तहकूब करावी लागली.

मंत्री म्हणाले की फोनचे तांत्रिक विश्लेषण केल्याशिवाय हे हॅक झाल्याचे म्हणता येणार नाही, त्यात यशस्वीरित्या छेडछाड केली गेली. संबंधित अहवालातच असे म्हटले गेले आहे की यादीतील नंबरचा अर्थ असा आहे की हेरगिरी नव्हती.

या प्रकरणात कोणतीही दम नाही, देशात अवैध पाळत ठेवणे शक्य नाही
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री वैष्णव म्हणाले की, जेव्हा आम्ही पॅगॅसस प्रकल्पाशी संबंधित माध्यमांच्या अहवालांचे तर्कशास्त्राच्या आधारे परीक्षण करतो तेव्हा त्यामध्ये आम्हाला कोणताही आधार सापडत नाही. ते म्हणाले की आमच्या कायदे आणि सशक्त संस्थांमुळे कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर पाळत ठेवणे शक्य नाही. इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवण्यासाठी किंवा दक्षतेसाठी भारताकडे प्रस्थापित कायदेशीर प्रक्रिया आहे. हे केवळ राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षिततेच्या हितासाठी केले जाऊ शकते.

वैष्णव यांनी सदस्यांशी संबंधित तथ्ये तपासून तार्किकदृष्ट्या समजून घेण्याचे आवाहन केले. ज्यांनी संबंधित बातमी तपशीलवार वाचली नाही अशांना आपण दोष देऊ शकत नाही. पेगासस प्रकल्पासंदर्भात आयटी मंत्री म्हणाले की, या अहवालाचा आधार असा आहे की एका कंसोर्टियमने 50 हजार फोन नंबरचा लीक केलेला डेटाबेस मिळविला आहे.

आयटी मंत्री म्हणाले की, आरोप आहे की या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या काही लोकांच्या फोनवर हेरगिरी केली गेली. त्याच अहवालात असेही म्हटले आहे की डेटामध्ये फोन नंबर समाविष्ट केल्याचा अर्थ असा नाही की संबंधित डिव्हाइसचे पेगॅसस वर परिणाम झाले आहे किंवा ते हॅक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या अनेक सरकारी ग्राहकांनी सूचिबद्ध केलेल्या माहितमधून ३०० हून अधिक भारतीय मोबाईल क्रमांकाचा समावेश आहे. हे मोबाईल क्रमांक मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि इतरांनी वापरलेले आहेत, असे शोधपत्रकारितेच्या ‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’मधून उघड झाले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here