आता २ पेक्षा जास्त मुले असतील तर सरकारी नोकरी मिळणार नाही…सोबतच निवडणुक सुद्धा…

न्युज डेस्क – उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्या 11 जुलै (रविवारी) आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या दिनी राज्यात ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ जाहीर करू शकतात. यापूर्वी दोन दिवस आधी उत्तर प्रदेश राज्य कायदा आयोगाने प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा पहिला मसुदा शुक्रवारी जाहीर केला.

या विधेयकाच्या मसुद्यात दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्याना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवण्याची व सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याची शिफारस केली आहे. त्याशिवाय मसुद्यात दोन बाळ धोरण पाळत नसलेल्यांना वंचित ठेवण्याची तरतूद आहे.

या विधेयकाच्या मसुद्यात दोन मुलांच्या धोरणाचे उल्लंघन करणार्‍यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. रेशनकार्डवर चार जणांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालण्याची तरतूदही विधेयकात आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांची पदोन्नती थांबविणे आणि त्यांना 77 प्रकारच्या सरकारी योजना व अनुदानापासून वंचित ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

मसुद्यानुसार, जर हे धोरण लागू केले गेले तर एका वर्षाच्या आत सर्व सरकारी कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना त्यांना फक्त दोन मुले आहेत आणि ते त्याचे उल्लंघन करणार नाहीत असा उपक्रम द्यावा लागेल. जर त्यांना तीन मुले असतील तर सरकारी कर्मचार्‍यांची बढती थांबेल आणि निवडलेल्या प्रतिनिधींची निवडणूक रद्द होऊ शकेल.

याउलट, मसुद्याच्या विधेयकाने दोन मुलांचे धोरण अवलंबणाऱ्याना कित्येक फायद्यांची शिफारस केली आहे. मसुद्यानुसार, दोन मुलांच्या धोरणाचे अनुसरण करणारे अशा सरकारी कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत संपूर्ण सेवेदरम्यान दोन अतिरिक्त वेतनवाढ, भूखंड किंवा घर खरेदीवर अनुदान, युटिलिटी बिलावर सूट आणि कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत टक्केवारी वाढ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मसुद्यानुसार, एकल मुलाचे धोरण पाळणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना चार अतिरिक्त वाढ व मोफत आरोग्य सेवा मिळणार आहे. याशिवाय 20 वर्षांच्या वयापर्यंत मुलांना मोफत शिक्षणही दिले जाईल.

मसुद्यात अशा लोकांबद्दलही बोलण्यात आले आहे जे सरकारी नोकरीत नसतात परंतु दोन मुलांच्या धोरणाचे अनुसरण करतात. अशा लोकांना पाणी व वीजबिलांची बिले, गृहकर्ज आणि गृह करात सूट देण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. 19 जुलै पर्यंतच्या विधेयकाच्या मसुद्यावर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.

योगी आदित्यनाथ हे धोरण अशा वेळी जाहीर करणार आहेत जेव्हा राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. गेल्या महिन्यात, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी जाहीर केले होते की त्यांचे सरकार राज्यातील अर्थसहाय्यित विशिष्ट योजनांतर्गत लाभ घेणाऱ्यावर हळू हळू दोन मुलांचे धोरण राबवेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here