शिक्षकांना गैर शैक्षणिक कर्तव्ये लादली जाऊ नयेत…अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश

फोटो - गुगल

न्यूज डेस्क – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की शिक्षकांना विना-शैक्षणिक कामे करण्यास भाग पाडता कामा नये. यासंदर्भात कोर्टाने शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 च्या नियम 27 आणि अलिहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनीता शर्मा व इतरांच्या जनहित याचिकेत दिलेला आदेश काटेकोरपणे पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की संबंधित प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हा मूलभूत शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश जारी करावे आणि त्यांना या नियमाचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत.

न्यायमूर्ती विवेक चौधरी यांनी चारू गौर आणि दोघांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याचे वकील अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी म्हणाले की, बुथ लेव्हल ऑफिसर आणि इतर बरीच कामे याचिकाकर्त्याकडून घेतली जात आहेत. तर शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 च्या नियम 27 आणि त्यातील नियमांनुसार शिक्षकांची कर्तव्ये बिगर शैक्षणिक कामात गुंतू शकत नाहीत.

केवळ आपत्ती, जनगणना आणि सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान शिक्षकांना कामे देवू शकता. वकील सुनीता शर्मा आणि इतरांच्या जनहित याचिकेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा उल्लेखही केला आणि सांगितले की उच्च न्यायालयाने शिक्षकांना विना-शैक्षणिक कामे करण्यासही बंदी घातली आहे.

यावर कोर्टाने म्हटले आहे की शिक्षण हक्क अधिनियमाचे नियम 27 व न्यायालयाने दिलेला आदेश लक्षात घेऊन शिक्षकांकडून विना-शैक्षणिक कामे घेतली जाऊ शकत नाहीत. म्हणून संबंधित अधिका्यांनी सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हा मूलभूत शिक्षणाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व त्यांना कायद्याच्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here