रस्ते अपघातांमध्ये भरपाईसाठी आता १५ वर्ष वाट बघावी लागणार नाही…लवकरच हि सुविधा सुरु होणार…

न्यूज डेस्क – रस्ते अपघातग्रस्तांच्या भरपाईच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी, लवकरच एक ऑनलाइन व्यासपीठ सुरू केले जाईल. यामध्ये पीडित, लवाद, पोलीस आणि विमा कंपन्या एकत्र जोडल्या जातील. देशातील सर्व 26 विमा कंपन्यांनी ऑनलाइन व्यासपीठाच्या कल्पनेला सहमती दर्शविली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केल्यानंतर, केंद्र सरकार रस्ते अपघातग्रस्तांना त्यांचे दावे दाखल करू शकणारे ऑनलाइन ऐप विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. तर पोलीस अपघाताचा अहवाल अपलोड करू शकतात. विमा कंपन्यांना या व्यासपीठावर दाव्यांच्या याचिका आणि अपघाताच्या अहवालांना प्रतिसाद द्यावा लागेल.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे केंद्रासाठी उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) जयंत सूद म्हणाले, सार्वजनिक आणि खाजगी विमा कंपन्यांनी त्यांची संमती दिली आहे.

एएसजीने याला अतिशय सकारात्मक पाऊल म्हटले आहे. हे ऐप लवकरात लवकर लॉन्च करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे जेणेकरून वाहन अपघात झाल्यास नुकसान भरपाईची बाब सर्व अधिकाऱ्यांद्वारे निकाली काढता येईल.

तसेच, प्राधिकरणाची जबाबदारी देखील निश्चित केली जाऊ शकते. ऐप विकसित करण्यासाठी सुरू असलेल्या कसरतीवर समाधान व्यक्त करताना खंडपीठाने केंद्र सरकारला ते तयार करण्यासाठी आणखी दोन महिने दिले.

15 वर्षांनंतर आर्थिक मदतीचा काय उपयोग?
सर्वोच्च न्यायालयाने दुःख व्यक्त केले होते की मोटार अपघाताची प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत तर पीडित कुटुंबाला त्वरित आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. कोर्टाचे मत आहे की जर एखाद्या व्यक्तीला 10 किंवा 15 वर्षानंतर 10 लाख रुपये मिळाले तर त्याचा काय उपयोग. जेव्हा त्याला पैशाची नितांत गरज होती, जर ती मिळाली नाही तर त्याला काही अर्थ नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here