कामगार विरोधी धोरणे हाणून पाडण्यासाठी…सरकारी कर्मचाऱ्यांचा “राष्ट्रीय विरोध दिवस”…

डेस्क न्युज – विश्वव्यापी करोना महामारीने जगभरात लक्षावधी निष्पाप जिवांचे बळी घेतले आहेत. भारतातही या रोगाने थैमान घातले असून महाराष्ट्रात या रोगाचा कहर मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.या कोव्हिड 19 च्या वैश्विक महामारीत सुद्धा जीवाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणाऱ्या सरकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कुचंबणा आणि आर्थिक गळचेपी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण निषिध्द आहे.

या धोरणा विरोधात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली दि. 22 मे रोजी काळ्या फिती लावून मुंबईसह संपूर्ण राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निषेध दिन पाळला. त्यानंतरही दिनांक ४ जुन, ३ जुलै आणि १० आॅगस्ट रोजी तीव्र निदर्शने करुन तीव्र असंतोष नोंदविला.

मात्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून covid-19 च्या नावाखाली कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरूच ठेवले आहे. कामगार हक्कांचा संकोच मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला असून बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. कामगार आणि शेतकरी विरोधी विधेयके संसदेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केली आहेत.केंद्र सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय घटविण्याचे सुतोवाच केले आहे.

अंशदायी पेन्शन योजनेचा फेरविचार करण्यास हेतूपुर्वक टाळाटाळ करण्यात येत आहे.अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्याचे सांगुन वेतन,भत्त्यात कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत.या समस्यां बाबत पुनश्च शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण देश व राज्यभर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आवाहना नुसार आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या आदेशान्वये दिनांक २९ सप्टेंबर रोजी भोजनाच्या सुट्टीत प्रत्येक सरकारी कार्यालयात सोशल डिस्टंन्सिंग पाळून तीव्र निदर्शने करणार आहेत.

कोरोनाच्या नावाखाली सुरू असलेली वेतन कपात,संभाव्य भत्ते गोठवणूक, महामारीशी लढताना कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी या महत्त्वाच्या प्रश्र्नांबद्दल शासनाने तातडीने दखल घेऊन कार्यवाही करावी याकरिता सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने करावीत असेआवाहन संघटना सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी केले आहे.
सर्वच मागण्या या कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या असुन मा.मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेला तातडीने चर्चेला बोलवावे असे संघटनाध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी सांगितले आहे.

1)पी एफ आर डी ए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी

2)बदली,कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे

3)सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत आणि या भरतीत अनुकंपा धारकांना प्राधान्य देण्यात यावे.

4)Covid-19 योद्ध्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेसे वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण (पी पी ई) रबरी हातमोजे, नाकाला आणि तोंडाला मास्क, डोक्याला प्लास्टिक कव्हर, रबराचे बूट, चष्मा, आणि फेस शील्ड त्वरित पुरवठा करण्यात यावा आणि त्यांना विमा मुदतवाढ देण्यात यावी.

तसेच कोरोनाशी लढणाऱ्या सर्व आरोग्य सेवेतील कर्मचा-यांचा कोरंटाईन कालावधी राज्यभर एकसारखाच असावा आणि या कालावधीत त्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्थाही करण्यात यावी. अनेकदा या मागण्या करुनही योग्य कार्यवाही प्रशासनाकडून होत नाही असे निदर्शनास आले आहे.तरी याबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी.

5)केंद्रिय कर्मचा-यांसमान सर्व भत्ते मिळावेत

6) महागाई भत्ता गोठवण्याचे धोरण रद्द करून मागील महागाई भत्त्यांची थकबाकी दिवाळीपूर्वी देण्याचे शासन निर्णय व्हावेत

7)सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा व तो सत्वर देण्याचे शासन निर्णय व्हावा

8)वेतनत्रुटी संदर्भातला बक्षी समिती- खंड दोन त्वरित प्रकाशित करावा.

9) सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करण्यात यावे.

10) महामारीच्या संकटाच्या पार्श्र्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण तातडीने थांबवावे.

11) कर्मचारी सेवा पुनर्विलोकनाच्या नावाखाली जबरदस्तीने मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती करु नये.

12) यापुढे राज्यात दर पाच वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना करण्यात यावी.

13) केंद्र शासनाने वस्तु व सेवा कराची राज्य सरकारला द्यावयाचा थकीत रक्कम विनाविलंब द्यावा.

14) बृहन्मुंबई परिसरातील कर्मचा-यांना लोकल रेल्वे आणि बसेसच्या अधिक फेऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात.

15) महामारीच्या या काळात उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवाल आणि सेवापुस्तकात तशी नोंद घ्यावी.

16) बृहन्मुंबई परिसरात आता कर्मचाऱ्यांना 30 टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.परंतु या संदर्भातील परिपत्रक संदिग्ध असल्याने अनेक लहान कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना रोज 100 टक्के उपस्थित राहावे लागत आहे. यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातुन दोन वेळा उपस्थित राहावे असे स्पष्ट आदेश मिळावेत.तसेच अराजपत्रीत ब- गट कर्मचा-यांनाही 30 टक्के उपस्थितीचे आदेश मिळावेत.

मिलिंद सरदेशमुख अविनाश दौंड
अध्यक्ष सरचिटणिस

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here