जठारपेठेतील ‘त्या’ बांधकामाला महापालिका आयुक्तांची स्थगिती, सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांच्या पाठपुराव्याला यश…

बी-सत्ता’ जागेवरील अवैध बांधकामातून अकोल्यात शासनाला कोट्यावधींचा चुना…

अकोला – अकोला शहरातील अवैध बांधकामावर कुणाचा वचक आहे की नाही?, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो. कारण, संपुर्ण शहरात सरकारी नियम धाब्यावर बसवत मनमानीप्रमाणे बांधकामं सुरू आहेत. महेंद्र कल्याणकर महापालिका आयुक्त असतांना त्यांनी शहरातील १८७ अवैध बांधकाम असलेल्या इमारतींना स्थगिती दिली होती. अकोला शहरातील जठारपेठ भागातील एका ‘बी-सत्ता’ (बी टेन्युअर) भूखंडावर शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी विनापरवाना दुमजली बांधकाम केलं आहे.

यात शासन, महापालिकेचे सर्व नियम अक्षरश: पायदळी तुडविण्यात आले आहेत. यासोबतच यामध्ये शासनाचा कोट्यावधी रूपयांचा महसुलही बुडविण्यात आला आहे. हा सर्व प्रकार अकोल्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांनी उघड केला. अखेरीस अकोला महापालिका आयुक्तांनी या अवैध बांधकामाला स्थगिती दिली आहे.

अकोला शहरातील जठारपेठ भागातील सावरकर सभागृहासमोर असलेल्य दोन ‘बी-सत्ता’ (बी टेन्युअर) भूखंडांवर एका दुमजली इमारतीचं बांधकाम करण्यात आलं. महापालिका हद्दीतील असून शिट क्रमांक ७६ ए मधील ५/२ आणि ५/३ क्रमांकाचे हे भूखंड आहेत. या दोन भूखंडांचे क्षेत्र अनुक्रमे ११६१ चौरस मीटर आणि १०५६ चौरस मीटर एव्हढे आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या नोंदीत हे दोन्ही भूखंड मोकळे दाखविण्यात आले आहेत.

मात्र, शहरातील ‘मे.गोविंदा असोसिएट्स’ या बांधकाम कंपनीनं या जागेवर एक दुमजली बांधकाम केलं. या ठिकाणी सध्या एका बँकेचं कार्यालय आहे. ‘मे.गोविंदा असोसिएट्स’च्या संचालकांमध्ये प्रदीप नंद, धनंजय तायडे, जयंत पडगीलवार आणि कंत्राटदार मनोज साखरकर, गिरीश कोठारी, नारायणदास निहलानी, ईश्वरचंद बागरेचा आणि निलेश मालपाणी यांचा समावेश आहे.

अशी केली शासनाची फसवणूक – बी-सत्ता’ (बी टेन्युअर) भूखंडावर कोणतंही बांधकाम करता येत नाही, असा स्पष्ट शासकीय नियम आहे. बी-सत्ता’ (बी टेन्युअर) भुखंडाचे ‘ए-टेन्युअर’ प्रकारात रूपांतर करण्याचे अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. पंरतू, एखाद्या भूखंडासाठी टीडीआर देण्याचे अधिकार हे महापालिकेला आहे. टीडीआर देतांना संबंधित भूखंड ते तांत्रिकदृष्ट्या देण्यायोग्य आहे की नाही, याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे.

मात्र, जठारपेठच्या भूखंडावर या आठ ‘बिल्डर्स’नी काम करतांना शासकीय नियम अक्षरश: धाब्यावर बसविलेत. यासाठी महापालिकेतील काही भ्रष्ट प्रवृत्तीची मदत घेत बिनधास्तपणे हे बांधकाम करण्यात आलं. विजय मालोकारांच्या तक्रारीनंतर दोन दिवसांपूर्वी महापालिककडून सदर जागेचं स्थळ निरिक्षण करण्यात आलं. आज यावरून महापालिका आयुक्तांनी एका भूखंडावरच्या बांधकामाला स्थगिती देत या लॉबीला मोठा झटका दिला.

बांधकाम जमीनदोस्त करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी – महापालिकेच्या स्थळ निरिक्षणावेळी सदर ‘बिल्डर्स’ना या जागेचे ‘ए-सत्ता’ कोणतेही कागदपत्र सादर करता आले नाहीत. यामूळे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता विनियोग अधिनियमातील कलम ७९ नुसार हे बांधकाम स्पष्टपणे अवैध ठरते आहे.

यावरून विजय मालोकार यांनी हे संपूर्ण बांधकाम अवैध ठरवत ते जमीनदोस्त करण्याची मागणी अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडे केली आहे. आता यावर जिल्हाधिकारी कोणता निर्णय घेतात?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.विशेष म्हणजे या मालमत्तेची रेरा’मध्ये कोणतीही नोंदणी न करता या मंडळींनी दुकान विक्रीसाठी लोकांकडून कोट्यावधी रूपयांची अग्रीम रक्कम उचलण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here