न्यूज डेस्क :- खासदार सुजय विखे पाटील यांनी गुरुवारी नवी दिल्ली येथून अनधिकृतपणे रेमडेसिविर लस खरेदी केल्याच्या आरोपाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आक्षेप नोंदविला. तसेच हे औषध गरजूंमध्ये समान प्रमाणात वितरित केले जावे असे नमूद केले. सुजय विखे पाटील हे पश्चिम महाराष्ट्रातील अहमदनगर मतदारसंघातील लोकसभेचे खासदार आहेत.

हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे की, विखे पाटील यांच्या या निर्णयामुळे गरीब आणि गरजू रुग्णांचे प्राण वाचले असतील, परंतु त्यांनी निवडलेला मार्ग चुकीचा होता आणि “ही रॉबिनहुडसारखी परिस्थिती असू शकत नाही”.चार कृषी तज्ज्ञांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करीत होते. विखे पाटील यांनी दिल्ली येथून रेमडेसिविर लसच्या १०,००० कुपी खरेदी केल्याबद्दल आणि अहमदनगरमध्ये वाटप केल्याबद्दल विखे पाटील यांच्यावर फौजदारी कारवाईची विनंती त्यांनी केली होती.

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. परंतु, खासदारांना क्लीन चिट देण्यासाठी अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावले असल्याने कोर्ट या टप्प्यावर त्यांना असे करण्यापासून परावृत्त करत आहे.न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, “चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करणे अयोग्यच आहे.” रेमेडसवीर लसींचा वापर करुन समान प्रमाणात वितरण करावे, या पद्धतीने नव्हे. “कोर्टाने म्हटले की आम्हाला फक्त हे जाणून घ्यायचे आहे की विखे पाटील यांनी अनधिकृतपणे आणि छुप्या पद्धतीने रेमडेसिविर लसींची कुपी कशी खरेदी केली? “

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here