कृषिपंप वीज जोडणी धोरणात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना पत्राव्दारे आवाहन…

अमरावती राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडण्यासाठी राज्य शासनाने “कृषीपंप वीजजोडणी धोरण २०२०” जाहीर केले आहे. या धोरणाचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यासंदर्भात राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितिन राऊत यांनी जिल्ह्यातील पालकमंत्री व मंत्री महोदय, खासदार, आमदार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, सदस्य व सरपंचांना पत्राव्दारे आवाहन केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी क्षेत्रात एक अग्रेसर राज्य म्हणून गणले जाते. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या  उत्पन्नात भर पडण्यासाठी राज्य शासनाने “कृषीपंप वीजजोडणी धोरण २०२०” जाहीर केले आहे या धोरणांतर्गत कृषिपंप वीज ग्राहकांना तात्काळ वीज कनेक्शन देणे आणि दिवसा वीजपुरवठा करणे नियोजित आहे. या योजनेंतर्गत थकीत बिलावरील संपूर्ण विलंब आकार माफ करुन शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात ६६ टक्क्यांपर्यंत वीज बिल माफीची सवलत देण्यात आलेली आहे.

या धोरणांतर्गत राज्यात आज पर्यंत एकूण ३.७५ लक्ष कृषी ग्राहक आणि १३३० गावे, ३० हजारावर रोहित्रे  संपूर्ण थकबाकी मुक्त झाले असून त्यांचे वीज बील कोरे झालेले आहे. तर जिल्ह्यातील २१९८५  थकबाकीदार कृषी पंप ग्राहकांनी सहभाग नोंदविला असून ४९४८ कृषीपंप ग्राहक वीज बिलाच्या थकबाकीतून संपूर्ण थकबाकीमुक्त झाले आहे.

याशिवाय वीज बील भरणा रकमेतून निर्माण झालेल्या “कृषी आकस्मिक निधी (ACF)” मधून राज्यात ७७,२९५ नवीन कृषी विद्युत जोडण्या देण्यात आलेल्या आहेत आणि ७१ नवीन उपकेंद्रांना मंजुरी दिली असून १२ उपकेंद्र उभारणीची कामे प्रगती पथावर आहेत.

कृषिपंप वीज धोरणांतर्गत कृषिपंप वीज ग्राहकांना तात्काळ वीज कनेक्शन देणे आणि दिवसा वीजपुरवठा करणे नियोजित आहे. या योजनेंतर्गत संपूर्ण विलंब आकार माफ करुन शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात ६६ टक्क्यांपर्यंत वीज बिल माफीची सवलत देण्यात आलेली आहे शेतकऱ्यांचे वीज बिल कोरे करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.

राज्यातील सर्व कृषिपंप ग्राहकांचे वीज बिल कोरे करण्यासाठी प्रत्येक कृषिपंप ग्राहकांने या योजनेत सहभागी होऊन आपले वीज बिल कोरे करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित व प्रेरित करणे अपेक्षित असून शेतक-यांच्या सोयीसाठी ग्रामपंचायत, विविध सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांच्यामार्फत वीजबिल भरण्याचा पर्याय उपलब्ध केलेला आहे.

ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहित करण्यासाठी ग्राहकांकडील थकबाकीमधून वसूल केलेल्या रकमेवर ३० टक्के पर्यंत मोबदला दिला जाणार आहे. वसूल झालेल्या कृषिपंप वीज बिल निधीपैकी ३३ टक्के  रक्कम ग्रामपंचायत स्तरावर व ३३ टक्के रक्कम जिल्हा स्तरावर कृषिपंप ग्राहकांच्या पायाभूत सुविधांकरिता वापरण्यात येणार आहे. 

ग्रामपंचायत स्तरावर  पायाभूत सुविधेमध्ये नवीन कृषिपंप वीज जोडणी देणे, वितरण रोहित्रांची क्षमतावाढ करणे, नवीन वितरण रोहित्र बसविणे, लघुदाब वाहिनीचे बळकटीकरण करणे, ११/२२ के. व्ही. वाहिन्यांचे बळकटीकरण करणे अशा स्वरुपाची कामे घेण्यात येणार आहेत.

कृषिपंपांच्या वसुलीतील ३३ टक्के निधी हा त्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रात वापरण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याने ग्राहकांचा पैसा त्यांच्या सुविधेसाठी तात्काळ वापरता येईल आणि ग्रामपंचायत स्तरावर सुविधा निर्माण करता येतील अशी तरतूद या योजनेत केलेली आहे.

ग्रामस्थांना कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाची जास्तीत जास्त माहिती व्हावी या उद्देशाने येत्या दि.२६ जानेवारी २०२२ रोजीच्या प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रमात “कृषीपंप वीजजोडणी धोरण २०२०” चा लाभ घेण्यासाठी कृषिपंप ग्राहकांना प्रवृत्त करुन त्यांचे वीज बिल कोरे करुन आपले गाव थकबाकीमुक्त करावे, अशी विनंती डॉ. राऊत यांनी जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना या पत्राच्या माध्यमातून केली आहे. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here