अहेरीत बआदिवासी विकास महामंडळाचा लाखो क्विंटल धान्य पाण्यात! व्यवस्थापकाचे उडवाउडवीचे उत्तर…

अहेरी – मिलींद खोंड

शासनाने दुर्गम भागातील आदिवासींच्या विकासासाठी आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना करुन त्याद्वारे करोडो रुपयाच्या विविध योजना अमलात आणल्या जातात पण त्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याएवजी ढिसाळ व्यवस्थापन व अधिकार्यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे शासनाचे करोडो रुपये कसे पाण्यात जातात याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आज अहेरी येथील क्रुषीउत्पन्न बाजार समिती मध्ये ठेवलेले आदिवासी विकास महामंडळाचे पावसामध्ये भिजुन कुजत असलेले लाखो क्विंटल धान्य होय.

महामंडळाच्या वतीने दरवर्षी १ ऑक्टोबर ते ३० जुलै या काळात धान्य खरेदी केली जाते व सदर धान्य राईस मिल द्वारे उचलला जातो. या वर्षी सदर कालावधीत महामंडळाने मुलचेरा, एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा व अहेरी तालुक्यात ७,९३,३८८.१० क्विंटल धान्य (धान) खरेदी केली त्या पैकी ६,६३,२६२.०० क्विंटल धान्य राईस मिल द्वारे उचल केले गेले असुन आज वेगवेगळ्या ठिकाणी १,३०,१२६.१० क्विंटल धान्य शिल्लक आहे,

त्या पैकी २१,४८१.८० क्विंटल धान्य अहेरी क्रुषीउत्पन्न बाजार समिती मध्ये ठेवलेले आहे. सदर धान्याची देखरेख व योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी संस्थापक व्यवस्थापक म्हणून गौरकार यांची नियुक्ती असुन ते क्वचितच देखरेख करतांना दिसतात अशी माहिती मिळाली.त्यांना दुरध्वनी द्वारे संपर्क साधून सदर धान्याची होत असलेली नासाडी, त्यावरील उडालेल्या ताडपत्री, त्यात जमा झालेले पाणी या बाबतीत विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली.

तसेच याबाबत महामंडळाच्या उपविभागीय कार्यालय, अहेरी चे व्यवस्थापक श्री.मुळेवार यांनी महामंडळाचे स्वतःचे गोडाऊन नसल्याने धान्याची योग्य व्यवस्थापन होत नाही. मिळेल तिथे धान्य साठवन केली जाते. सदर धान्याची देखरेखीकडे कर्मचारी दुर्लक्ष करत असल्याने असले प्रकार घडतात याबाबत व्यवस्थापक संस्थापकांना सुचना देण्यात आल्या असून लवकरच धान्य शिप्ट करण्यात येईल असे म्हटले.

सदर प्रकार दरवर्षी घडत असल्याने लाखोंच्या घरातील धान्य खराब होत असल्याने धान्य खरेदीत काही घोळ तर नाही ना अशी शंका निर्माण होत असुन जनतेत याबाबत तर्क वितर्क लावले जाते आहे.

महामंडळाचे स्वतःचे गोडाऊन नसल्याने मिळेल त्या ठिकाणी धान्य साठवण केली जाते. कर्मचारी संख्या कमी यामुळे शिल्लक धान्याचे योग्य व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष होते सदर प्रकार टाळण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात महामंडळाचे गोडाऊन निर्मिती साठी शासनाशी पत्रव्यवहार सुरू आहे.
श्री. मुळेवार, व्यवस्थापक, उप प्रादेशिक विभाग, कार्यालय, अहेरी.

शासनाने महामंडळाला गोडाऊन निधी उपलब्ध करुन पाचही तालुक्यात बंदिस्त गोडाऊन उपलब्ध करावे. आज ९० कर्मचारी मंजूर असतांना फक्त १५ कर्मचारी उपलब्ध आहे हे चित्र बदलायला पाहिजे. संस्थापक व्यवस्थापकांची नियुक्ती सहाय्यक निबंधक सेवानिवृत्त लोकांमधून न करता सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांमधुन केल्यास कामात गंभीरता येईल. तसेच या संस्थापक व्यवस्थापकांची दर तीन वर्षांनी बदली होणे आवश्यक आहे. तेव्हाच हे चित्र बदलेल.
श्री. दामोदर सिडाम, माजी संचालक, आ. वि. महामंडळ कर्मचारी संघटना उप. प्रा. विभाग, अहेरी.

मी बाहेर आहे, पावसात भीजले असेल तर मी का करू. का विचारायचे असेल तर आॅफिस मध्ये जाऊन विचारा!
श्री. गौरकार, संस्थापक व्यवस्थापक,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here