मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण…आणखी एक साक्षीदार न्यायालयात उलटला…ATS वर केले गंभीर आरोप…

फोटो - फाईल

न्यूज डेस्क – 2008 मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आणखी एक साक्षीदार आज न्यायालयात उलटला. साक्ष देण्यास नकार देणारा हा 17वा साक्षीदार होता. एवढेच नाही तर त्याने कोर्टात महाराष्ट्र एटीएसवर गंभीर आरोप केले. महाराष्ट्र एटीएसने त्याचे अपहरण करून तीन-चार दिवस बेकायदेशीर कोठडीत ठेवल्याचे त्याने सांगितले. या प्रकरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांची नावे देण्यास भाग पाडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी 15व्या साक्षीदारानेही एटीएसवर गंभीर आरोप केले होते.
विशेष म्हणजे, 28 डिसेंबर रोजी, 15 व्या साक्षीदारानेही खळबळजनक आरोप केले होते, त्या विधानापासून उलट होते आणि म्हणाले की या प्रकरणात योगी आदित्यनाथ (सध्या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री) यांचे नाव घेण्यासाठी ATS कडून त्याच्यावर दबाव होता. याशिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते इंद्रेश कुमार आणि स्वामी असीमानंद यांच्यावर नाव जाहीर करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आहे.

या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 101 जण जखमी झाले होते.
2008 मध्ये 29 सप्टेंबरच्या रात्री 9.35 वाजता मालेगाव येथील शकील गुड्स ट्रान्सपोर्ट कंपनीसमोर बॉम्बस्फोट झाला होता. एलएमएल मोटरसायकलमध्ये हा स्फोट झाला. या स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला असून 101 जण जखमी झाले आहेत.

तपासाची जबाबदारी महाराष्ट्र एटीएसकडे देण्यात आली होती.
स्फोटानंतर 30 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमधील आझाद नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे प्रकरण दहशतवादाशी संबंधित असल्याने त्याचा तपास करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र एटीएसकडे देण्यात आली होती. 21 ऑक्टोबर 2008 रोजी एफआयआरमध्ये UAPA आणि MCOCA ची कलमे लावण्यात आली.

ले. कर्नल पुरोहित यांनी इन कॅमेरा सुनावणीची मागणी केली होती
यापूर्वी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करून इन कॅमेरा सुनावणीसाठी अपील केले होते. पुरोहित म्हणाले की, न्यायाच्या हितासाठी हे प्रकरण न्यायालयीन पुरते मर्यादित ठेवावे.

पुरोहित यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, मीडियाद्वारे न्यायालयाच्या 2019 च्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात आहे. त्यामुळे खटला कव्हर करण्याची परवानगी पूर्णपणे काढून घेण्यात यावी. अर्जात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) 2019 मध्ये न्यायालयासमोर अशाच एका अर्जात इन-कॅमेरा चाचणी घेण्याची आणि मीडिया रिपोर्टिंगला परवानगी न देण्याची विनंती केली होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here