महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह ऊर्जा सचिव व कार्यकारी संचालक महावितरण यांच्याविरोधात संगनमत करून आर्थिक लुबाडणूक व फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची मनसे ची मागणी…

करोनाच्या महामारी मुळे देशभरात आणि विशेषत महाराष्ट्रात दिनांक 22 मार्च 2020 ते 8 जून 2020 दरम्यान अति कठोर टाळेबंदी होती.या काळात महावितरण कडून ना वीज मीटर रीडिंग साठी प्रतिनिधी पाठवण्यात आले

ना वीज देयक वितरित करण्यात आली.घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी महावितरण कंपनीकडून अचानक वापरापेक्षा चौपट रकमेची आवाजावी व भरमसाठ वीज बिले पाठवण्यात गेली.या वीज बिलाचे आकडे इतके मोठे होते की ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेसह शहरातील मध्यमवर्गीयांनाही भोवळ आली.

करोना टाळेबंदी च्या दिवसांमध्ये उद्योग बंद होऊन असंख्य लोक बेरोजगार झालेले असताना आणि अनेकांच्या पगारात 25 ते 50 टक्के कपात झाल्यामुळे उत्पन्नाचे स्तोत्र बंद झालेले असतानाही वीज बिलांची भरमसाठ रक्कम भरणे बहुसंख्य नागरिकांना शक्यच नव्हतं.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे आणि ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे वीज बिलाबाबत त्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्री/राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि वीज कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात अनेकदा बैठकाही झाल्या.

प्रत्येक बैठकीनंतर ‘ वीज बिलाबाबत कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ” असे आश्वासन ऊर्जामंत्री यांनी दिले.तशा बातम्या सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्या आणि दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

ऊर्जामंत्री आपल्या शब्दाला जागतील आणि त्यांच्यामुळे वीजबिलात कपात होऊन करोना संकटकाळात थोडासा आर्थिक दिलासा मिळेल ,या आशेवर राज्यातील नागरिक असताना ऊर्जा मंत्र्यांनी अचानक घुमजाव केले आणि प्रत्येक ” वीज ग्राहकांना वीज बिल भरावे लागेल असे फर्मान काढले”

गेल्या सहा महिन्यातील आश्वासन आणि विश्वासघाताचा हा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर राज्यातील जनतेची आर्थिक फसवणूक कशी करण्यात आली हे लक्षात येईल राज्यातील नागरिकांना ग्राहकांना अवास्तव अशी भरमसाठ वाढीव वीज बिल पाठवणे वीज बिलामध्ये दिलासा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन सर्वसामान्य जनतेला महिनो-महिने झुलवत ठेवणे आणि शेवटी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशोबी वीज बिलांची रक्कम वसूल करणे ही केवळ राजकीय आश्वासनाची फसवणूक नाही

तर वीज कंपन्यांशी संगनमत करून करण्यात आलेली जनतेची आर्थिक लूट आहे यामुळे राज्यातील गोरगरीब जनता भयभीत झाली असून प्रचंड मानसिक आघात व क्लेष पोहोचला आहे याची सर्वस्वी जबाबदारी आर्थिक लुबाडणूकीचा कट रचणारे राज्याचे ऊर्जामंत्री श्री नितीन राऊत यांच्यासह महावितरण कंपनीचे प्रमुख अधिकारी यांच्याविरोधात फसवणूक व मानसिक आघात पोहोचवण्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा

अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकोला तर्फे करण्यात आली आहे.सदर तक्रार देतेप्रसंगी मनसे जिल्हाध्यक्ष पंकज साबळे, मनविसे जिल्हाध्यक्ष रणजीत राठोड,मनकासे जिल्हाध्यक्ष सौरभ भगत,मनविसे शहराध्यक्ष ललित यावलकर,तालुकाध्यक्ष सतीश फाले,मनसे शहराध्यक्ष राकेश शर्मा, विधी विभागाचे ऍड नंदकिशोर शेळके,चंदू अग्रवाल,सुरज पातोंड,रोहन खरे,योगेश कवठेकर,आकाश शेजे,गोपाल पाथरीकर आदी मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here