खावटी अनुदान योजनेच्या नावाखाली संघटनांकडून आदिवासींची लूट…

खावटी अनुदान योजनेच्या अर्जासाठी आकारले जाते दोनशे रुपये शुल्क. खावटी अनुदान योजना अद्याप कागदावर, अंमलबजावणीला सुरुवात नाही.

मनोर, ता.10 – कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या ताळेबंदीमुळे उद्योग आणि आस्थापना बंद असल्याने अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत.ताळेबंदी आणि निर्बंधांमुळे ग्रामीण भागातील आदिवासी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवरही बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे.

रोजगाराअभावी आदिवासींवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे आदिवासींसाठी खावटी कर्ज अनुदान योजना सुरू करण्याची मागणी केली होती.योजना कागदावर असतानाच पालघर तालुक्यात काही आदिवासी संघटनांकडून अर्ज भरण्याच्या नावाने आदिवासींकडून पैसे उकळले जात आहेत.त्यामुळे आदिवासींमध्ये संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून कारवाईची मागणी पुढे येत आहे.

खावटी कर्ज अनुदान योजना सुरू करण्याच्या मागणीची शासन दरबारी दखल घेण्यात आली होती.आदिवासी विकास महामंडळ आणि नाशिकच्या आदिवासी विकास आयुक्तांकडून प्रस्तावित खावटी कर्ज अनुदान योजनेला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे.राज्य सरकारच्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेच्या अंमलबजावणीला मान्यता देण्यात आली होती.

आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 486 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.यंदाच्या खावटी कर्ज अनुदान योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना पन्नास टक्के रोख आणि पन्नास टक्के अनुदान स्वरूपात मिळून चार हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

दोन हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असून दोन हजार रुपयांच्या डाळ,तेल, मूग,उडीद,चहापावडर, मसाला आदी वस्तू स्वरूपात देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.आदिवासी विकास महामंडळा मार्फत योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गेल्या महिन्यात शासकीय आदेश जारी करण्यात आला होता.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लागू करण्यात आलेली ताळेबंदी आणि इतर निर्बंधांमुळे आदिवासींच्या जीवनमानावर परिणाम झाला आहे. रोजगार नसल्याने आदिवासींच्या कुटूंबावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली असताना कागदावर असलेल्या योजनेसाठी आदिवासी संघटनांकडून पालघर तालुक्यातील निरक्षर आणि गरजू आदिवासींची फसवणूक केली जात आहे.आदिवासी कुटुंबांकडून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संघटनेने तयार केलेल्या अर्जाच्या नमुन्यांमध्ये अर्ज भरून घेतले जात आहेत.

आणि अर्जा सोबत दीडशे ते दोनशे रुपये शुल्क आकारले जात असल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत असलेल्या गरीब आदिवासींची आदिवासी संघटनांकडून पिळवणूक केली जात असल्याने,संताप व्यक्त केला जात आहे.याप्रकरणी कारवाईची मागणी पुढे येत आहे.

खावटी योजेनेच्या अंमलबजावणीसाठी आठवडा भराचा अवधी आहे.आदिवासी प्रकल्प विभागाकडून कोणत्याही अर्जाचा नमुना निश्चित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबांकडून पैसे आकारून अर्ज भरून घेणे अयोग्य आहे. पुरावे मिळाल्यास कारवाई करण्यात येईल.तअसेच आदिवासी बांधवांनी आमिषाला बळी न पडता एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विभागाकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन मी करीत आहेत.

■अशीमा मित्तल,
प्रकल्प अधिकारी, डहाणू

आदिवासी संघटनांकडून खावटी अनुदानाच्या नावावर अर्ज भरून पैसे घेत गरीब आदिवासी कुटुंबांची लूट सुरू आहे.फसवणूकी विरोधाततातडीने कारवाई करण्याची मागणी करणार आहे.
■विष्णू कडव,
सभापती समाज कल्याण, जिल्हा परिषद, पालघर.

श्रमजीवी संघटना मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन असल्याने संघटनेकडून वार्षिक सभासद नोंदणी शुल्क आकारले जाते.आणि सभासद असलेल्यांसाठी संघटना काम करते.
परंतु खावटी योजनेसाठी आदिवासींची फसवणूक होत असेल तर त्यांनी पोलिसात तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन मी करतो.
■विवेक पंडित,
संस्थापक, श्रमजीवी संघटना.

■खावटी कर्ज अनुदान योजनेचे लाभार्थी
●रोजगार हमी योजनेच्या कामावर एक दिवस हजर असलेले आदिवासी मजूर,
●आदिम जमातींची सर्व कुटुंब
●पारधी समाजाची सर्व कुटुंब
●भूमिहीन शेतमजूर,
◆परितक्त्या,विधवा महिला,घटस्फोटित महिला,
●अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब
●वनहक्क धारक कुटुंब.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here