भू-सुधारणा कायदा रद्द करू नये…कर्नाटक राज्य रयत संघटना

प्रतिनिधी-राहुल मेस्त्री
कर्नाटक राज्यात कोणालाही सहज पणे शेत जमीन खरेदी करता यावी म्हणून भू-सुधारणा कायदा रद्द करून नवा कायदा जारी करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे .शेत जमीन खरेदी करण्याचे नियम यामुळे शितील होणार असून यापुढे कोणालाही सहजपणे शेत जमीन खरेदी करणे शक्य होणार आहे .मात्र या नव्या कायद्याला कर्नाटक राज्य रयत संघटना व हरित सेना या संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे .

कारण हा नवीन कायदा जारी झाला तर अनेक शेतमजूर व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे व अनेक मोठ मोठे उद्योजक या राज्यातील शेती विकत घेऊन शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय येईल असे कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे चिक्कोडी जिल्हा अध्यक्ष राजू पवार यांनी म्हटले आहे .या कायद्यासंदर्भात बेळगाव जिल्ह्यात विविध ठिकाणी या संघटनेमार्फत निदर्शने करण्यात येत आहेत

व आज दिनांक 20 जुन 2019 रोजी कर्नाटक व महाराष्ट्र सीमेवरील कोगनोळी महामार्गावर ती निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र पोलिस प्रशासनाच्या विनंतीने आणि या ठिकाणी कोरोना वायरसच्या पार्श्वभूमीवर बंदोबस्त असल्या कारणाने येथे निदर्शने न करता .राज्यात होणारा नवीन भू-संपादन कायदा रद्द करावा, गतवर्षी महापुरा मध्ये शेतकरी व नागरिकांची नुकसान झालेल्या आहे ती नुकसान भरपाई मिळावी ,

या वर्षी येणाऱ्या महापुराचे लवकरात लवकर नियोजन करावे, लाँकडाऊन मध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे .त्यांना नुकसान भरपाई एकरी 25 हजार रुपये द्यावी ,कर्नाटक विद्युत महामंडळ खासगीकरण करू नये ,त्याचबरोबर लॉकडाउनच्या काळातील तीन महिन्याचे विज बिल वसूल करून घेऊ नये .अशा मागणीचे निवेदन निपाणी ग्रामीणचे पोलीस उपनिरीक्षक बी एस तळवार यांच्याकडे देण्यात आले.

यावेळी तळवार म्हणाले सदर निवेदन तहसिलदारांच्या मार्फत प्रशासनाला सुपूर्त करण्यात येईल यावेळी कर्नाटक राज्य रयत संघटना व हरित सेना चिक्कोडी जिल्हाध्यक्ष राजू पवार, सुखदेव मगदूम, अजित नलवडे, रविंद्र कांबळे ,बाबासो कांबळे, भिकाजी कांबळे, रवींद्र पवार, तानाजी गुरव ,आनंदा नलवडे ,वसंत चौगुले, महादेव शेळके ,दीपक कांबळे, पिंटू शेळके आदी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here