झारखंडच्या खाण सचिव IAS पूजा सिंघलला ED ने केली अटक…जाणून घ्या प्रकरण…

फोटो -सौजन्य गुगल

झारखंडच्या खाण सचिव पूजा सिंघल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली आहे. खुंटी येथील मनरेगा निधीची कथित अपहार आणि इतर आरोपांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने ही अटक केली आहे. दोन दिवसांच्या चौकशीनंतर पूजा सिंघलला बुधवारी अटक करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (IAS) 2000 बॅचच्या अधिकाऱ्याला ED ने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) संबंधित कलमांतर्गत अटक केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिंघल उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत होते. त्यानंतर तिला अटक करण्यात आली. संचालनालय सिंघलला त्याच्या कोठडीसाठी स्थानिक न्यायालयात हजर करणार आहे.

तत्पूर्वी, सिंघल सकाळी 10.40 वाजता रांचीच्या हिनू भागातील एजन्सीच्या प्रादेशिक कार्यालयात पोहोचले. त्याचवेळी, मंगळवारीही ती सुमारे नऊ तास ईडीच्या कार्यालयात हजर होती, जिथे तिची जबानी नोंदवण्यात आली. खरं तर, 6 मे रोजी ईडीने झारखंड आणि इतर काही ठिकाणी नोकरशहा, तिचा पती, तिच्याशी संबंधित संस्था आणि इतरांवर छापे टाकले होते. या प्रकरणी चार्टर्ड अकाउंटंट सुमन कुमार यांना ७ मे रोजी अटक करण्यात आली होती.

सिंघल यांच्या पतीचीही चौकशी करण्यात आली
6 मे रोजी झारखंड आणि इतर काही ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर ईडीने नोकरशहा, तिचा पती, तिच्याशी संबंधित संस्था आणि इतरांविरुद्ध चौकशी केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की एजन्सीने चार एसयूव्ही जप्त केल्या आहेत – एक जग्वार, एक फॉर्च्युनर आणि दोन होंडा ब्रँड कार – ज्या सीए सुमन कुमारच्या नावावर होत्या, त्यांना मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती.

काय आहे प्रकरण?
सिंघल आणि इतरांविरुद्धचा खटला मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये झारखंड सरकारमधील माजी कनिष्ठ अभियंता राम विनोद सिन्हा यांना ईडीने 17 जून 2020 रोजी पश्चिम बंगालमधून अटक केली होती. त्याआधी, त्याच्याविरुद्ध राज्य दक्षता ब्युरोच्या एफआयआरमध्ये गेल्यानंतर एजन्सीने 2012 मध्ये पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता.

सिन्हा यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराच्या फौजदारी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 1 एप्रिल 2008 ते 21 मार्च 2011 या कालावधीत कनिष्ठ अभियंता म्हणून काम केल्याचा आणि सार्वजनिक पैशांची फसवणूक करून ते स्वतःच्या तसेच कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर गुंतवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

एजन्सीने यापूर्वी सांगितले होते की हा निधी खुंटी जिल्ह्यात MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) अंतर्गत सरकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी राखून ठेवण्यात आला होता. सिन्हा यांनी ईडीला सांगितले की, “त्याने जिल्हा प्रशासनाला पाच टक्के कमिशन (फसवणुकीतून) दिले आहे.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here