अकोल्याच्या ‘या’ आमदार विरोधात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार…

पुररेषेच्या आत आमदाराच्या ले-आऊटला मंजूरी…चांदूर शिवारातील ३७ एकर पूररेषा क्षेत्रात उभं राहणार ले-आऊट. नागरिकांच्या जीवासह स्वप्नांशी खेळण्याचा प्रकार.

२२ जुलैला अकोला शहराने गेल्या सव्वीस वर्षांतील सर्वात मोठी पुर परिस्थिती अनुभवली होती. अकोला शहरात बुधवारच्या एका दिवसभरात विक्रमी २०२.९ मिलीलीटर पाऊस झाला होता. या ढगफुटीसदृष्य पावसाने अकोला शहरासह संपुर्ण जिल्ह्यात पुर परिस्थिती निर्माण होत हाहाकार उडाला होता. अकोला शहरातील मोर्णा नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले होते. तर शहरातील अनेक वस्त्यांमधील घरांतही पाणी शिरले होते. अकोला शहरातील खडकी, कौलखेड, न्यू खेतान नगर, चांदूर, गीतानगर, एमरॉल्ड कॉलनी, अनिकट, जुने शहरातील जाजूनगर अशा अनेक भागात पावसाचं पाणी घुसलं. यामूळे अकोला शहरातील जवळपास दिड हजार नागरिकांना विस्थापित करावं लागलं होतं.

अकोला शहरात २२ जुलैला आलेला महापुर हा गेल्या अडीच दशकांतील सर्वात मोठा पुर आला होता. याआधी नव्वदच्या दशकात १९९४ मध्ये अकोल्यात महापूर आला होता. या महापुराच्या कटू आठवणी अकोलेकर आजही विसरले नाहीत. मात्र, तेंव्हाच्या आणि आताच्या पुरात एक मूलभूत फरक आहे. तेंव्हाचा पुर हा फक्त ‘अस्मानी’ होता. तर आताचा पुर हा जसा ‘अस्मानी’ आहे, तसाच तो ‘सुल्तानी’सुद्धा आहे. कारण, सध्याच्या पुराला फक्त मोठ्या प्रमाणात झालेला पाऊस हा फक्त निमित्तमात्र आहे. तर खरी कारणं दडली आहेत अकोल्यात पुरप्रवण क्षेत्रात अवैधपणे उभे राहिलेले ले-आऊट्स. नदी-नाल्यांचे गळे घोटत अनेक ठिकाणी मोठमोठे ले-आऊट्स उभे राहिलेत. त्यामुळे पाण्याचा निचरा न झाल्याने या नदी-नाल्यांचं पाणी नागरी वस्त्यांमध्ये घुसलं. अन यातून शहरातील अनेक भागात अक्षरश: हा:हाकार उडाला.

अकोला शहरातील या महापुराला नदी, नाला क्षेत्रातील पुरप्रवण भागात झालेली अवैध बांधकामं दोषी असल्याचं कटू सत्य समोर आलं. अकोल्यातील पुराची जखम ओली असतांना एक गंभीर प्रकरण समोर आलं आहे. यात राज्यातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे आमदार विप्लव बाजोरिया अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात अकोल्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांनी अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भात तक्रार केली आहे. यासोबतच राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासह अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडेही या तक्रारीच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत.

काय आहे नेमके प्रकरण? :

अकोला शहरालगतच्या चांदूर येथील जवळपास ३७ एकर शेतीला मिळालेला अकृषक परवाना वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने या जमिनीला निवासी वापरासाठी अकृषक परवाना देतांना सर्वच शासकीय नियम अक्षरश: धाब्यावर बसवले आहेत. खडकीकडून चांदूरला जातांना चांदूर शिवारातील तीन गट क्रमांकाच्या शेतींना हा अकृषक (एन.ए.) परवाना देण्यात आला आहे. चांदूर शिवारातील गट क्रमांक २२/३ मधील २.०७ हेक्टर आर, गट क्रमांक २३/३ मधील १.८२ हेक्टर आर, गट क्रमांक २४/१ मधील ४.३० हेक्टर आर आणि २४/२ मधील ४.४७ हेक्टर आर अशी ही शेती आहे. या चार गट क्रमांकातील हे १२.६६ हेक्टर आर एव्हढे हे एकत्रित क्षेत्र आहे. एकराच्या दृष्टीने विचार केला तर हे क्षेत्र जवळपास ३७ एकर एव्हढं आहे.

या क्षेत्राला नगरविकास विभागाने रहिवासी वापराकरिता ‘अकृषक परवाना दिला आहे. ही जमीन खडकी आणि चांदूरच्या मध्यातून वाहणाऱ्या विद्रूपा नदीला अगदी लागून आहे. ही संपूर्ण शेती विद्रूपा नदीच्या पुरप्रवण क्षेत्रात येते. याच शेतीला लागून पुढे विद्रूपा आणि मोर्णा नदीचा संगम आहे. या आठवड्यात विद्रूपा नदीला आलेल्या पुरात या शेतीत जवळपास १० ते १२ फुट पाणी होते. दरवर्षी या नदीला आलेल्या पुरात हा भाग पाण्यात जातो. ही संपुर्ण शेती ही पुरप्रवण क्षेत्राच्या ‘निळ्या रेषे’च्या (ब्ल्यू लाईन) आत येते. मात्र, त्याउपरही या शेतीच्या मालकांनी खोटे कागदपत्र आणि प्रशासनाची दिशाभूल करीत सदर शेतीला अकृषक परवाना मिळवून घेतला आहे. पुरप्रवण क्षेत्रात येत असलेल्या शेतीला चक्क अकृषक परवाना देतांना मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप विजय मालोकार यांनी केला आहे.

काय असते ‘ब्ल्यू लाईन’ (निळी रेषा)? :

नदीच्या पुरप्रवण क्षेत्राच्या अनुषंगाने ‘निळी’ आणि ‘लाल’ रेषा निश्चित करून पुराच्या दृष्टीने नागरी वस्त्या आणि बांधकामासाठी निषिद्ध क्षेत्र घोषित केलेले असते. पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पुर रेषेच्या आत कोणतेही बांधकाम न होण्याच्या दृष्टीने पुर रेषेची आखणी करणे. यासोबतच निषिद्ध आणि नियंत्रित क्षेत्राचा उपयोग करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने जारी केल्या आहेत. यात ‘निळी रेषा’ घोषित केलेल्या भागात निवासी आणि रहीवासासाठी कोणत्याही परवानगीला स्पष्टपणे निषिद्ध ठरविल्या गेलं आहे. विद्रूपा नदीवर दगडपारवा येथे धरण झाल्यामुळे पुराची शक्यता नाही असं कारण देत याची परवानगी घेतल्य गेली. मात्र, नदीवर धरण झालेले असले तरी पाण्याचा विसर्ग कीती पटीने होऊ शकतो हे गृहीत धरूनच पुरासंदर्भात निळी आणि लाल रेषा ठरविली जाते. निळ्या रेषेच्या निषिद्ध क्षेत्रात फक्त अति अपवादात्मक परिस्थितीत सार्वजनिक उपक्रमातील अत्यावश्यक सेवेशी संबंधीत पाईपलाईन आणि रस्ता यालाच परवानगी मिळू शकते. यातही आवश्यक सुरक्षा योजना केल्यानंतरच या अत्यावश्यक सेवेतील कामांना विशेष परवानगी दिली जाऊ शकते.

कोण-कोण आहेत जमीन मालक? :

या जमीनीच्या मालकांमध्ये सर्वात प्रमुख नाव आहे शिवसेनेचे विधानपरिषदेच्या परभणी-हिंगोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे आमदार विप्लव बाजोरिया यांचं. विप्लव बाजोरिया यांचे वडील गोपीकिशन बाजोरिया हेसुद्धा विधानपरिषदेत शिवसेनेचे आमदार असून ‘प्रतोद’ आहेत. इतर मालकांमध्ये संतोष ठाकरे , मालतीबाई शहापूरे, किरण गवळी, नरेश बजाज, चांडकव इतर यांचा समावेश आहे. विप्लव बाजोरियांची मालकी गोग्लोबल एम्बियन्स अँड हॉस्पेटलिटी प्रा. ली. या नावाने आहे. गोग्लोबल एम्बियन्स अँड हॉस्पेटलिटी च्या संचालकांमध्ये आमदार विप्लव बाजोरिया आणि नरेश बजाज यांचा समावेश आहे.

जमिनीचा अकृषक परवाना रद्द करा : विजय मालोकार

यासंदर्भात अकोल्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांनी हा संपूर्ण प्रकार उघड केला आहे. हा प्रकार म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप विजय मालोकार यांनी केला आहे. हा अकृषक परवाना घेतांना या शेतीचा लाल आणि निळ्या रेषेचा पुरप्रवण क्षेत्राचा नकाशा नगरविकास विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचं कारण दिल्या गेलं होतं. मात्र, मालोकार यांना याच कार्यालयाकडून हा नकाशा माहितीच्या अधिकारात मिळाला आहे. त्यामुळे या बदमाशीत या विभागातील बडे अधिकारीही सामील असल्याचा हा पुरावा असल्याचे मालोकार यांनी म्हटले आहे.

या लेआटला मिळालेल्या मंजुरी आणि कायदा खुंटीला टांगत झालेले आर्थिक गैरव्यवहार यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापण्याची मागणी मालोकार यांनी सरकारकडे केली आहे. यातून दोषी आढळणा-या लोकांवर फसवणुकीसह सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मालोकार यांनी केली आहे. यासंदर्भात पुरप्रवण क्षेत्रात निवासी परवाना देणे आणि घेणे हे शासन निर्णयानुसार सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा ठरत असल्याने यात प्रशासन आता कोणती कारवाई करणार असा प्रश्न मालोकार यांनी केला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करीत या शेतीचा अकृषक परवाना रद्द करीत लोकांचे जीवन वाचविण्याची मागणी विजय मालोकार यांनी विभागीय आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

नगररचना विभागाकडून शासनाच्या दोन कोटींच्या महसुलास चुना! :

या संपूर्ण व्यवहारात नगररचना विभागाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे. या कामाच्या मंजुरीत पैशांचे मोठे व्यवहार झाल्याची शंका आहे. अकृषक परवाना देतांना या शेतीच्या मुल्य निर्धारणात मोठी तफावत आहे. हे मूल्य निर्धारण करतांना नगररचना विभागाने हा परवाना देतांना एका महिन्यात हे शुल्क कोटींहून चक्क लाखांत आणण्याची करामत केलीय. महिनाभरात हा ‘चमत्कार’ नेमका कसा झाला?, याचं उत्तर आता प्रशासनानं शोधावं अशी मागणी मालोकार यांनी केली आहे. ११ जून २०२० ला नगरविकास विभागाने हा परवाना देतांना या शेतीवर २ कोटी २४ लाख १ हजार ९३७ एव्हढं शुल्क लावलं होतं. मात्र, महिनाभरात त्यात जवळपास २ कोटींची कपात करण्यात आली. हेच शुल्क २२ जुलै २०२० रोजी ३० लाख ८० हजार ९६२ इतकं करण्यात आलं आहे. नगरविकास विभागाने यात शासनाच्या महसुलाला जवळपास २ कोटींचा चुना लावण्यात आला आहे.

याप्रकरणात लोकांच्या जीवाशी खेळत फक्त पैशांसाठी हा गैरप्रकार झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. असं असेल तर दोषींवर सरकार कोणती कारवाई करणार?. कारवाई करीत सरकार आपण सर्वसामान्य माणसाच्या हिताच्या बाजूने आहोत, हे दाखविणार का?, हाच खरा प्रश्न आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here