आर्थिक संकटात सापडलेल्या स्थलांतरित कामगारांसाठी ‘कम्युनिटी किचन’ पाहिजे… सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

न्यूज डेस्क :- कोविड – 19 च्या दुसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या प्रवासी कामगारांच्या खटल्याची गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टाने दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारला प्रवासी मजुरांसाठी सामुदायिक स्वयंपाकघर उघडण्याचे निर्देश दिले जेणेकरून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिवसाला दोन वेळेचे जेवण मिळेल.

कोरोना साथीच्या आजारामुळे देशातील विविध राज्यात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर स्थलांतरित मजुरांच्या परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त करत कोर्टाने आज सकाळी सांगितले की अन्न सुरक्षा आणि स्वस्त वाहतुकीचे पर्याय सुनिश्चित करण्यासाठीचे आदेश जारी केले जातील. या व्यतिरिक्त कोर्टाने गावात परतणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना ट्रान्सपोर्टरकडून जे जादा शुल्क आकारले जाते ती समस्या सोडविण्यास सांगितले.

या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने केली. याप्रकरणी कोर्टाने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेशकडून माहिती मागितली आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला त्यांच्यासाठी अन्न व रेशनची व्यवस्था करण्यास सांगितले आणि त्यांच्या स्वत:च्या घरी परतणाऱ्या लोकांना सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात जेणेकरून ते आरामात घरी जाऊ शकतील.

देशातील स्थलांतरित मजुरांच्या परिस्थितीवर कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आणि राज्य सरकारांना त्यांच्यासाठी सुरू केलेल्या योजनांवर आठवड्याभरात उत्तर देण्यास सांगितले. कोरोना महामारीमुळे शटडाऊन व लॉकडाऊनमुळे त्यांना गरीब केले आहे, त्यांच्याकडे रोजगार किंवा पैसा नाही. त्यांच्याकडे खाण्यासाठी कमाईचे काही साधन असणे आवश्यक आहे. असेही कोर्ट म्हणाले

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here