केंद्रीय कर्मचार्‍यांना महागाई भत्त्याच्या बाबतीत दिलासा नाही…तो व्हायरल संदेश चुकीचा…अर्थ मंत्रालय

फोटो - सौजन्य गुगल

न्यूज डेस्क – केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्याच्या बाबतीत केंद्रीय कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळालेला नाही. शनिवारी केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यावर (डीए), थकबाकी व इतर महत्वाच्या मागण्यांबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकतील अशा बर्‍याच माध्यमांच्या बातम्या आल्या. अहवालात केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे डीए आणि डीआर जुलैपासून पुनर्संचयित होणे अपेक्षित होते. परंतु आता केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या या आशा धोक्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय सरकारी कर्मचार्‍यांना डीए पुन्हा सादर करण्याचा आणि जुलै २०२१ पासून केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना महागाईपासून मुक्त करण्याचा दावा करणार्‍या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या संदेशास अर्थ मंत्रालयाने चुकीचे म्हटले आहे. व्हायरल संदेश सामायिक करताना अर्थ मंत्रालयाने हे कार्यालयीन निवेदन बनावट असल्याचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. असा कोणताही आदेश भारत सरकारने दिलेला नाही.

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘एक दस्तऐवज सोशल मीडियावर फिरत आहे, ज्यात दावा आहे की केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे महागाई भत्ता आणि केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई सवलत जुलै 2021 पासून पुन्हा नव्याने आणली जात आहे. हे निवेदन चुकीचे आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या कार्यालयीन निवेदनात म्हटले आहे की कोरोना साथीच्या रोगामुळे थांबविलेले डीए आणि डीआर 1 जुलै 2021 पासून पुन्हा जिवंत होत आहेत. तसेच 1 जुलै 2020 ते 1 जानेवारी 2021 दरम्यान प्रलंबित असलेला डीए व डीआर तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येईल, असेही यात नमूद केले आहे. हे आदेश सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना लागू होतील असेही लिहिले आहे.

केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सध्या 17 टक्के डीए मिळतो. जानेवारी 2019 मध्ये ती 21 टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. परंतु कोरोना साथीच्या साथीमुळे जून 2021 पर्यंत ही दरवाढ गोठविली गेली. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की जून 2020 मध्ये डीएची रक्कम 24 टक्के, डिसेंबर 2020 मध्ये 28 टक्के आणि 21 जुलैमध्ये 32 टक्के वाढविण्यात यावी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here