अर्थसंकल्प 2022 | करदात्यांना मोठा दिलासा…आता २ वर्षांसाठी अपडेट रिटर्न भरण्याची संधी

फोटो-सौजन्य गुगल

न्यूज डेस्क – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही किंवा कोणतीही मोठी सूट देण्यात आलेली नाही. तथापि, करदात्यांना मोठा दिलासा देत, त्यांना दोन वर्षांत त्यांचे विवरणपत्र अद्यतनित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत योगदानावर 14 टक्के कर सूट देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. वैयक्तिक करदात्यांच्या मूळ सूट मर्यादेतील शेवटचा बदल 2014 मध्ये झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी करमुक्त उत्पन्न मर्यादा 2 लाखांवरून अडीच लाख रुपये केली होती. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करमुक्त उत्पन्न मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तेव्हापासून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढलेली नाही.

करदात्यांसमोर दोन पर्याय उपलब्ध असतील
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी 2020 मध्ये कर जमा करण्याचा नवीन पर्याय दिला होता. यामध्ये ज्यांना कर सूट आणि सवलतीचा लाभ घ्यायचा नाही त्यांच्यासाठी कराचे दर कमी करण्यात आले. ते एक प्रकारे आयकराचे सुलभीकरण होते. कमाईच्या आधारे कर निश्चित केले गेले. यामध्ये गुंतवणुकीतील कर सवलत आणि इतर आवश्यक खर्च रद्द करण्यात आले. यामुळे करदात्यांना दोन पर्याय उपलब्ध झाले. ते जुन्या राजवटीत राहून सवलत मिळवू शकतात किंवा नवीन राजवटीत सूट न देता कर भरू शकतात.

हे आयकर स्लॅब असतील
दोन्ही पर्यायांमध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर लागतो. तथापि, प्राप्तिकर कायद्याच्या 87A अंतर्गत 12,500 रुपयांपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की दोन्ही पर्यायांमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

नवीन पर्याय 5 ते 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10% आणि 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15% कर लागू करतो, तर जुन्या पर्यायात 5 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20% कर लागू होतो.

जुन्या पर्यायामध्ये रु. 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% कर लागतो. नवीन प्रणालीमध्ये 10 ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20% आणि 12.5 लाख ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 25% कर आहे. 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% कर लागतो. उपकर आणि अधिभारामुळे प्रभावी कर दर वाढतो.

रिटर्न अपडेट परवानगी
दोन वर्षांत रिटर्न्स अपडेट करण्याची परवानगी ही अर्थसंकल्पात केलेली प्रमुख घोषणा आहे. एखाद्या करदात्याने त्याच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या घोषणेमध्ये काही चूक केली असेल, तर तो दोन वर्षांत ती दुरुस्त करू शकतो. यासाठी त्याला त्याचे रिटर्न अपडेट करावे लागेल. त्यामुळे खटले कमी होतील. रिटर्न अपडेट करताना त्यांना आवश्यक कर भरावा लागतो.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील योगदानावर 14% पर्यंत कर सवलत मिळते, तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10% मिळते. यात बदल करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही 14 टक्के कर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासह राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एनपीएसमध्ये योगदानावर कर सवलत मिळणार आहे.

आभासी मालमत्तेवर 30% कर
नवीन प्रस्तावानुसार, आभासी डिजिटल मालमत्ता (क्रिप्टो) वर 30% कर आकारला जाईल. या मालमत्तांच्या खरेदीवर झालेल्या खर्चाव्यतिरिक्त कोणतीही सूट मिळणार नाही. 1% TDS देखील लागू होईल. व्हर्च्युअल चलन भेट दिल्यासही कर लागू होईल.

दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 15% अधिभार
दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 15% अधिभार लावला जाईल. सध्या, हे केवळ सूचीबद्ध शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडांच्या युनिट्सवर लागू होते. आता तो सर्व मालमत्तांवर लागू होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here