काळा पैसा आणि बेनामी मालमत्ता जप्त करण्याची व्यवहार्यता शोधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल…

न्यूज डेस्क – काळा पैसा आणि बेनामी मालमत्ता जप्त प्रकरणी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेत कोर्टाला काळा पैसा, बेनामी मालमत्ता आणि अनावश्यक मालमत्ता जप्त करण्याची व्यवहार्यता शोधण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.

न्यायालय येत्या काही दिवसांत या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकेल. यामध्ये लाच, काळा पैसा आणि बेनामी मालमत्ता, कर चुकवणे, सावकारी, होर्डिंग, अन्न भेसळ, मानवी व मादक पदार्थांची तस्करी, काळाबाजार आणि फसवणूक अशा गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची मागणी केली आहे.

अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद 21 मधील लोकांना आनंदाने जगण्याच्या अधिकाराचा सन्मान करतो, परंतु व्यापक भ्रष्टाचारामुळे हप्पीनेस इंडेक्समधील आमची रँकिंग खूपच कमी आहे.

उल्लेखनीय आहे की ट्रान्सपेरेंसी इंटरनॅशनलने जाहीर केलेल्या भ्रष्टाचार निर्देशांकासंदर्भात वकील अश्वनी कुमार दुबे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर्षी जाहीर झालेल्या भ्रष्टाचार परसेप्शन इंडेक्समध्ये ट्रान्सपेरेंसी इंटरनॅशनलने भारताला 80 वे स्थान दिले.

भ्रष्टाचाराचा जीवनाचा हक्क, स्वातंत्र्य आणि सन्मान यावर विनाशकारी परिणाम होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचा सामाजिक-आर्थिक न्यायावर, लोकांचा आदर, एकता आणि राष्ट्रीय अखंडतेवर तीव्र परिणाम होतो. त्या अनुच्छेद 14 आणि 21 नुसार प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

यानुसार भ्रष्टाचार लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य कमकुवत करते. हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन करते आणि बाजारपेठेची स्थिती विकृत करते. यामुळे फुटीरतावाद, दहशतवाद, नक्षलवाद, कट्टरतावाद, जुगार, तस्करी, अपहरण आणि सावकारी अशा गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देते.

साभार – अमर उजाला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here