मोठी बातमी | राजद्रोहाच्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती…नवीन गुन्हे दाखल होणार नाहीत…

फोटो - सौजन्य गुगल

सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली आहे. आता या अंतर्गत नवीन गुन्हे दाखल होणार नाहीत. याशिवाय जुन्या प्रकरणांमध्येही लोक न्यायालयात जाऊन दिलासा मागू शकतात. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारतर्फे हजेरी लावली होती की, या कायद्यांतर्गत नवीन प्रकरणांची पुनर्विलोकन होईपर्यंत स्थगिती देणे योग्य होणार नाही. ते म्हणाले की, दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या शिफारशीनुसार असे गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात. मात्र, न्यायालयाने केंद्र सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावत कायद्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.

न्यायालयाने एकतर्फीपणे केंद्र सरकारला या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले आणि कलम 124A वर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला. दुसरीकडे, पुनरावलोकन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 124A अंतर्गत नवीन प्रकरणांची नोंदणी करण्यास मनाई देखील केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना आयपीसीच्या कलम 124A अंतर्गत लोकांवरील खटल्यांची नोंदणी थांबवण्यास सांगितले. या कलमाला राजद्रोह कायदा असेही म्हणतात. हा ब्रिटीशकालीन कायदा हटवण्याची मागणी वारंवार केली जात होती, त्यासाठी नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात अर्जही दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

केंद्राचे कोणते युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळले

राजद्रोह कायद्याला स्थगिती देणे चुकीचे ठरेल, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने न्यायालयात केला होता, जो घटनापीठानेही कायम ठेवण्याचे म्हटले होते. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न आहे, आम्हाला त्या प्रत्येकाचे गांभीर्य माहीत नाही. यापैकी काही प्रकरणांमध्ये दहशतवादी कोन असू शकतो, तर काही प्रकरणांमध्ये मनी लाँडरिंगचे प्रकरण असू शकते. प्रलंबित प्रकरणे न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट आहेत आणि आपण त्यांच्या प्रक्रियेवर अवलंबून राहणे आवश्यक आहे. परंतु न्यायालयाने केंद्राचा युक्तिवाद अपुरा मानून त्यावर स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here