मोठी बातमी | वैद्यकीय अभ्यासक्रमात आरक्षणाला मान्यता…२७% OBC आणि १० % EWS आरक्षण लागू…केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

फाईल फोटो

न्यूज डेस्क – NEET UG आणि PG प्रवेशासाठी आरक्षण या वर्षापासून लागू होईल. या शैक्षणिक वर्षापासून एनईईटी यूजी आणि पीजीसाठी आरक्षण लागू होईल. स्नातक आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमांसाठी ऑल इंडिया कोटा जागांसाठी ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला सरकारने मान्यता दिली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने अशी माहिती दिली आहे की यूजी आणि पीजी वैद्यकीय प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोटा योजनेत ओबीसींसाठी 27 टक्के आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अखिल भारतीय कोटा अंतर्गत या आरक्षणाचा सुमारे 5,500 विद्यार्थ्यांना लाभ होण्याची शक्यता आहे. सर्व वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रम या आरक्षणाच्या कक्षेत येतील.

एनईईटी यूजी आणि पीजी मधील आरक्षणाचा मुद्दा बराच काळ प्रलंबित होता. 26 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांना या समस्येवर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर एनईईटी यूजी व पीजी प्रवेशांमध्ये आरक्षण लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे, दरवर्षी एमबीबीएसमधील सुमारे 1500 ओबीसी आणि पीजीतील 2500 ओबीसी विद्यार्थ्यांसह, एमबीबीएसमधील सुमारे 550 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी आणि पीजीमधील सुमारे 1000 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की या निर्णयाचा फायदा सुमारे 5,550 विद्यार्थ्यांना होईल. मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

सन 2019 मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली ज्यामध्ये ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. यानंतर, आणखी काही लाभ देण्याच्या सुधारणेचा एक भाग म्हणून, गेल्या 2 वर्षात वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमधील जागा देखील वाढविण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणाखाली नवीन वाढत्या प्रवेशासाठी या तरतुदी जारी केल्या गेल्या आहेत. परंतु या श्रेणीचा अखिल भारतीय कोटा योजनेत समावेश नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी हा सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.

पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट करून लिहिले आहे की, चालू शैक्षणिक वर्षात ऑल इंडिया कोटा अंतर्गत ओबीसींना 27 टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आमच्या सरकारने घेतला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 1986 मध्ये अखिल भारतीय कोटा योजना सुरू केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here