मोठी बातमी | गरिबांना मिळणार ‘या’ महिन्यापर्यंत मोफत रेशन…कृषी कायदा रद्द करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी…केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

फोटो-सौजन्य Twitter

न्यूज डेस्क – आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मंत्रिमंडळाने गरिबांना मोफत रेशन देण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर ही माहिती दिली. पाचव्या टप्प्यांतर्गत, अन्नधान्यावर अंदाजे 53,344.52 कोटी रुपयांचे अनुदान असेल.

कृषी कायदा मागे घेण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता
याशिवाय संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणारा कृषी कायदा मागे घेण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. अनुराग ठाकूर म्हणाले की आज पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची औपचारिकता पूर्ण केली. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे तिन्ही कायदे मागे घेण्यास आमचे प्राधान्य असेल.

80 कोटी लाभार्थ्यांना 5 किलो मोफत धान्य
PM गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत, 80 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य मोफत दिले जात आहे. कोविड 19 साथीच्या आजारामध्ये गरीब लोकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना एप्रिल 2020 पासून तीन महिन्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती, ज्यामुळे देशव्यापी लॉकडाऊन झाला होता. त्यानंतर अनेकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) 5 किलो धान्य सामान्य कोट्यापेक्षा जास्त आणि जास्त दिले जात आहे. सध्या PMGKAY चार महिन्यांसाठी मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

अनुराग ठाकूर म्हणाले की यामुळे तिजोरीवर 53,344 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल, ज्यामुळे या विस्तारासह PMGKAY चा एकूण खर्च सुमारे 2.6 लाख कोटी रुपये होईल. कोविड-19 साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी PMGKAY तीन महिन्यांसाठी (एप्रिल-जून 2020) प्रदान करण्यात आली होती. तथापि, संकट कायम राहिल्याने, कार्यक्रम आणखी पाच महिन्यांसाठी (जुलै-नोव्हेंबर 2020) वाढविण्यात आला.

5 नोव्हेंबर रोजी अन्न सचिवांचे निवेदन आले होते की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला 30 नोव्हेंबरनंतर मुदतवाढ देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. ते म्हणाले की, अर्थव्यवस्था आता सुधारणेकडे वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्ताराची कोणतीही योजना नाही.

वास्तविक, कोरोनामुळे उद्भवलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जाहीर करण्यात आली होती. सुरुवातीला ही योजना एप्रिल-जून 2020 या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती, परंतु नंतर ती 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली.

या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील वीज वितरण व्यवसायावर महत्त्वपूर्ण निर्णय
यासह दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवमधील वीज वितरण व्यवसायाच्या खाजगीकरणासाठी कंपनी स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीचे इक्विटी शेअर्स सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यांना विकण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी ट्रस्टच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here