मोठी बातमी | राजकीय पक्ष निवडीच्या ४८ तासांच्या आत उमेदवाराचा गुन्हेगारी इतिहास सार्वजनिक करावा लागेल…सुप्रीम कोर्ट

फोटो - सौजन्य गुगल

न्यूज डेस्क – निवडणुकीत गुन्हेगारी प्रकरणा बाबतच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, राजकीय पक्षांनी निवडीच्या 48 तासांच्या आत आपल्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी इतिहासाची माहिती जनतेला द्यावी. तसेच, पक्षांना निवडणुकीसाठी निवडलेल्या उमेदवारांचा गुन्हेगारी इतिहास प्रसिद्ध करावा लागेल. SC (सर्वोच्च न्यायालयाने) या संदर्भात 13 फेब्रुवारी 2020 च्या निर्णयामध्ये बदल केला.

फेब्रुवारी 2020 च्या निकालाच्या परिच्छेद 4.4 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की उमेदवाराचा गुन्हेगारी इतिहास निवडीच्या 48 तासांच्या आत किंवा नामांकन दाखल करण्याच्या पहिल्या तारखेच्या किमान दोन आठवड्यांपूर्वी प्रकाशित करा, जे आधी असेल. पण आता सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की त्याने या निर्णयाच्या परिच्छेद 4.4 मध्ये सुधारणा केली आहे आणि निवड 48 तासांच्या आत प्रकाशित केली जाईल, याशिवाय खंडपीठाने काही अतिरिक्त निर्देशही दिले आहेत.

न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. खंडपीठाने म्हटले आहे की, जुन्या निर्णयाव्यतिरिक्त आम्ही इतर काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. जे राजकीय पक्ष त्यांच्या उमेदवारांचा गुन्हेगारी इतिहास प्रकाशित करण्यात अपयशी ठरतात त्यांचे निवडणूक चिन्ह निलंबित केले जाऊ शकते का? निवडणूक आयोग अशा राजकीय पक्षाचे चिन्ह निलंबित करू शकतो का? त्यांच्या उमेदवारांचा गुन्हेगारी इतिहास प्रकाशित करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या राजकीय पक्षांविरोधात अवमान कारवाईच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

सुप्रीम कोर्ट 13 फेब्रुवारी, 2020 गुन्हेगारी इतिहास उघड करण्यासाठी बिहार निवडणुकीत लढलेल्या उमेदवारांचे विस्तृत प्रकाशन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्देशांचे पालन न केल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या अवमान याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

सुनावणी दरम्यान, निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला उमेदवाराचा गुन्हेगारी इतिहास उघड न करणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाच्या उल्लंघनामुळे पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गोठवायचे किंवा स्थगित करण्यास सांगितले आहे. माकप, वकिलाने बिनशर्त माफी मागितली आणि असे होऊ नये असे सांगितले. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊ नये असे आमचे मत आहे. माफी मागून काम होणार नाही, असे कोर्टाने सीपीएमच्या वकिलाला सांगितले.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना त्यांचे तपशील राष्ट्रीय पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर सक्तीने प्रकाशित करावे लागतील. निकालपत्रात म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांना त्यांच्या वेबसाइटवर आणि सोशल मीडियावर 48 तासांच्या आत तपशील अपलोड करणे आवश्यक असेल. पक्षांना 72 तासांच्या आत निवडणूक आयोगाला तपशील द्यावा लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here