वाढवण बंदराच्या उभारणीपूर्व प्रक्रियेला सुरुवात, स्थानिकांमध्ये संताप…

नेदरलँड स्थित कंपनीला आराखडे तयार करण्याचे कंत्राट.

मनोर – पालघर जिल्ह्यातील प्रास्तवित वाढवण बंदराच्या उभारणीच्या कामासाठी केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दिला असून नेदरलँड स्थित कंपनीला बंदर उभारणीसाठी आराखडे तयार करण्यासाठी कार्यदेश जारी केले आहेत. कार्यादेशात बंदराचा प्रकल्प आराखडा,डीपीआर अद्यावतीकरण, सामान्य पायाभूत सुविधा साठी अभियांत्रिकी, खरेदी, बांधकाम इपीसीसाठी निविदा तयार करणे, चार कंटेनर टर्मिनल आणि अकरा,

कार्गो टर्मिनलचे आराखडे आदी कामांसाठी केंद्रीय जलवाहतूक शिपिंग मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2020 च्या आदेशाने नेदरलँडच्या रॉयल हस्कोनिंग डीएचव्ही या कंपनीला 28 कोटीचे कंत्राट देण्यात आले असून कार्यदेशही जारी करण्यात आला आहे.स्थानिकांच्या विरोधाला केराची टोपली दाखवत बंदर उभारणी पूर्व कामाच्या कंत्राटाचे कार्याकडे जारी केल्याने स्थानिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

केंद्रीय जलवाहतूक आणि शिपिंग मंत्रालयाने, नेदरर्लंडच्या रॉयल हस्कोनिंग डीएचव्हिने,जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मार्फत,डहाणू तालुक्यातील वाढवण समुद्रात 65 हजार 544 कोटी खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी बंदरा साठी,लागणारे सविस्तर आराखडे आणि अभियांत्रिकी कामे कार्यान्वित करण्याचे कंत्राट मिळवले आहे.

या कामासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने जागतिक स्तरावरील निविदा काढली होती.निविदा प्रक्रियेत सहभागी रॉयल हस्कोनिंग डीएचव्ही या कंपनीने 28 कोटी रुपयांची सर्वात कमी रकमेची बोली लावली लावत कंत्राट मिळवले.

या कामांतर्गत बंदराला रस्ते,रेल्वे आदी दळणवळणाच्या साधनांनी जोडणे,इतर सामान्य सुविधांचा विकास करणे, तसेच सार्वजनिक आणि खाजगी मालवाहू हाताळणीचा समावेश आहे.रॉयल हस्कोनिंग डीएचव्ही ला दिलेल्या कार्यदेशात वाढवण बंदर प्रकल्प आराखडा,डीपीआरचे अद्ययावतीकरण,

अभियांत्रिकी तसेच पीपीपी ऑपरेटर निवडण्यासाठी निविदा कागदपत्रे तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.बंदर उभारणीचे नेमके ठिकाण,बंदरात उभ्या राहणाऱ्या जहाजांना संथ प्रवाह उपलब्ध होण्यासाठी ब्रेक वॉटरवॉल ची उभारणी करणे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.

मुंबई-दिल्ली डेडिकेटेडेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रस्तावित बंदरा पासून बारा किलोमीटर अंतरावरून आहे.वाढवणच्या किनाऱ्यालगतच्या समुद्राच्या वीस मीटर खोलीचा लाभ घेऊन,या ठिकाणी 25000 टीइयु समतेच्या जहाजांची हाताळणी करण्यात करण्यात येणार असून 25.4 मेट्रिक टन माल वाहतूक करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here