दीड वर्षांपासून ४१६ उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडल्या…एमपीएससी नियुक्तींच्या आदेशाला मुख्य सचिवांचा खोडा..!

पातूर – निशांत गवई

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ( एमपीएससी ) राज्यसेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या ४१६ उमेदवारांच्या नियुक्त्या दीड वर्षांपासून रखडल्या आहेत. त्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या तत्काळ कराव्यात, असा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी दिला होता. असे असतानाही सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली आहे.

गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्तींच्या फाइलवर सही झाली आहे . कागद पडताळणी व वैद्यकीय तपासणी हे उमेदवारांची नियुक्ती केल्यानंतरही होऊ शकते. मात्र , सौनिक यांनी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच नियुक्ती देणार असल्याचे आडमुठे धोरण आखले आहे.

राज्यसेवा परीक्षेतून वर्ग एक आणि वर्ग दोन या पदांवर २०२० मध्ये अंतिम निवड झालेल्या ४१६ उमेदवारांना गेल्या दीड वर्षापासून कोरोना, मराठा आरक्षण, सुधारित निकाल आणि आता काही विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणीचे रिपोर्ट अजूनही मिळाले नाहीत. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने नियुक्ती रोखून धरली आहे . परिणामी , नियुक्ती न मिळाल्याने उमेदवार हवालदिल झाले आहेत.

या आधीच्या नियुक्त झालेल्या सर्व बॅचची कागदपत्रे पडताळणी व वैद्यकीय तपासणी नियुक्तीनंतर झाल्या आहेत . आधीच दीड वर्ष नियुक्तीसाठी उशीर झाला आहे . त्यात आमच्याच बॅचवर सर्व प्रयोग का करत आहेत , आम्ही आमची उमेदीची सहा – सात वर्षे घालवून या नोकऱ्या मिळवल्या आहेत . पुन्हा नियुक्त्यांसाठी आम्ही वाटच पाहत बसायचे का ?, असा सवाल सहायक गटविकास अधिकारी म्हणून निवड झालेले अजित बांगर यांनी केला आहे .

प्रतिक्रिया : 1) जॉइनिंग नंतर नोकरीची 2 वर्ष प्रोबॅशन म्हणून सर्विस करावी लागते जर त्या काळात कोणी कागदपत्र पडताळणी मेडिकल चेकअप पडताळनी मध्ये अवैध आढळेल तर त्याला काढून टाकता येत. त्यामुळे जॉइनिंग पूर्वीच कागदपत्र पडताळणीचा आग्रह धरणे चुकीचे आहे आणखी एक उपाय म्हणजे अटी टाकून सुद्धा तुम्ही जॉइनिंग देऊ शकता . काही चुकीचं आढळलं तर काढून टाकलं जाईल . परंतु एक दोन लोकांसाठी सर्व बॅचला अस त्रास देणे बरोबर नाही .”

रामदास दौड ( उपजिल्हाधिकारी म्हणून निवड )

2)” मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती फाईल वर सही १ महिन्यापूर्वीच झालेली असून पण सामान्य प्रशासन विभाग नियुक्ती लवकर देत नाहीये.तसेच यापूर्वीच्या सीपीटीपी ( कंबाइनड प्रोबेशनरी ट्रेनिंग प्रोग्रॅम ) ५ आणि ६ या बॅचला सामान्य प्रशासन विभागाने सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशनच्या अनुषंगाने जॉईन करून घेतलं मात्र आमच्या ७ व्या बॅचच्या वेळी मात्र सर्वांची कागद पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच जॉईन करून घेणार असा सामान्य प्रशासन अट्टहास करत आहेत . “

निखिल खेमनार ( उपजिल्हाधिकारी म्हणून निवड)

3) ” खूप उमेदीची वर्ष घालवून आम्ही या परीक्षेची तयारी केलेली आहे . निवड होऊनही नियुक्तीसाठी दीड वर्ष वाट पाहावी लागतेय .

महेश पांढरे ( सहायक गटविकास अधिकारी म्हणून निवड )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here