आकोट कृ.ऊ.बा.स. प्रशासकांवर जिल्हा उपनिबंधक मेहेरबान…चौकशीचा त्रोटक आदेश देवून पुसलीत तक्रारदारांचे तोंडाला पाने…

आकोट, संजय आठवले

आकोट कृऊबास प्रशासकांच्या गैरकारभाराच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचा आदेश जिल्हा उपनिबंधक व्ही. डी. कहाळेकर यानी दिला आहे. परंतु हा आदेश मूळातच त्रोटक व संदेहास्पद असल्याने या आदेशाद्वारे प्रशासक मंडळास पाठिशी घालण्याचा व तक्रारादारांचे तोंडास पाने पुसण्याचा प्रकार प्रताप त्यानी केल्याचे जाणकारांचे मत आहे. त्यामूळे प्रारंभ होण्यापूर्वी हा चौकशी आदेशच अनेक प्रश्नांच्या गराड्यात सापडला आहे.

आकोट कृऊबास प्रशासकांच्या गैरकारभारावर बोट ठेवून शेतकरी पॅनेलच्या नेत्यानी अकोला जिल्हा उपनिबंधकाना या संदर्भात चौकशी करुन योग्य कार्यवाही करण्याचे साकडे घातले होते. त्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक व्हि.डी. कहाळेकर यानी या चौकशीचा आदेश दिला आहे. परंतु हा आदेश त्रोटक, अपूर्ण व प्रशासकाना पाठीशी घालणारा असल्याचे जाणकार बोलत आहेत. आकोट ही अ वर्ग बाजार समिती आहे. अ वर्ग बाजार समितीची चौकशी किमान प्रथम श्रेणी अथवा त्यावरिल अधिका-याद्वारे होणे अपेक्षित आहे. परंतु या चौकशीसाठी द्वितिय श्रेणी अधिका-याना नियुक्त करण्यात आले आहे. दुसरे असे कि, या चौकशीतील एक अधिकारी आर. एल. राठोड हे मुर्तिजापुर येथे सेवारत आहेत. त्यांचेकडे आकोटचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे.

शासकिय बंधनानुसार प्रशासक मंडळाला कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता जिल्हा उपनिबंधक अथवा सहाय्यक निबंधक यांची पुर्वसंमती घेणे अनिवार्य आहे. या नात्याने आकोट कृउबास प्रशासकानी आपल्या कैक निर्णयाकरिता राठोड यांचा सल्ला घेतलेला आहे. त्यामूळे त्यांच्याच सल्ल्याने झालेल्या कामांची तेच कसे चौकशी करतील हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न हा आहे आहे कि, कधीकाळी त्यांनी दिलेला सल्ला अयोग्य असला तरी चौकशीवेळी ते आपणच दिलेला सल्ला अयोग्य ठरवतील काय? त्यामूळे ही चौकशी पारदर्शी व निरपेक्ष होणारच नाही हे आताच स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे या प्रशासकानी अनेक बाबतीत उपनिबंधक या नात्याने कहाळेकरांचाही सल्ला घेतलेला आहे. त्यामूळे ही चौकशी खरेच चौकशी असेल काय? अशी शंका निर्माण होणे साहजिक आहे.

तिसरे असे कि, ज्या घटकाची चौकशी केली जाते त्याने त्या चौकशीत हस्तक्षेप करु नये, पुरावे बाधित करु नये, दस्तांशी छेडछाड करु नये याकरीता त्या घटकाला चौकशी संबंधित कामकाजापासून दूर ठेवले जाते. अशा प्रकरणात सरकारी अधिका-यांचे निलंबन अथवा बदली होण्याची असंख्य ऊदाहरणे आहेत. या प्रकरणात प्रशासक मंडळाची चौकशी होत आहे. हे मंडळ अशासकिय असल्याने त्यांचे निलंबन अथवा स्थानांतरण करता येत नाही. परंतु चौकशी होणारास चौकशी कामकाजापासून दूर ठेवावे हे शासकिय बंधन आहे. अशा स्थितीत ह्या चौकशी दरम्यान प्रशासक मंडळाची भूमिका काय राहिल याबाबत आपले आदेशात कहाळेकरानी कोणताही निर्देश दिलेला नाही. खरे पाहू जाता एक चौकशी अधिकारी आर.एल. राठोड हे प्रशासक मंडळाचे निकटवर्तीय आहेत. प्रशासकानी अनेक कामांसाठी त्यांचा सल्ला घेतलेला आहे. त्यामूळे दस्तांशी छेडछाड, पुरावे बाधीत होणे हे प्रकार घडण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामूळे चौकशी काळात प्रशासकांच्या भूमिकेबाबत ह्या आदेशात निर्देश असणे अथवा त्या संदर्भात दुसरा स्वतंत्र आदेश पारीत होणे गरजेचे होते. परंतु तसे करण्यात आलेले नाही. त्यामूळे या चौकशीत आपल्या बचावासाठी पूर्ण हस्तक्षेप करण्याची संधी कहाळेकरानी प्रशासकाना दिल्याचे दिसुन येते.

चौथी बाब ही कि, आकोट प्रशासक मंडळाच्या गैरकारभाराची चौकशी करुन योग्य कार्यवाही करण्याची मागणी तक्रारदारानी केली आहे. म्हणजे प्रथम चौकशी आणि त्या चौकशीत दोषी आढळणारांवर नंतर कार्यवाही अशा दोन मागण्या तक्रारदारानी केल्या आहेत.त्यामूळे चौकशी अधिका-याकडून त्याचे स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल मागवून त्यानुसार कारवाई करणे हे वर्तन कहाळेकरांकडून अपेक्षित आहे. मात्र या आदेशात पूढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचा आदेशकर्त्याचा मानसच प्रकट होत नाही. पूढील कार्यवाहीसाठी अनिवार्य असलेला चौकशी अधिका-याचा स्वयंस्पष्ट अहवालच कहाळेकरानी या आदेशात मागविलेला नाही. या आदेशात म्हटले आहे कि, “तक्रारदारांचे अर्जात नमूद मुद्द्यांचे अनुषंगाने मुद्देनिहाय चौकशी करुन संबंधिताना कळवावे व तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.” ह्यावरून लक्षात येते कि, या प्रकरणी केवळ चौकशी करुन तक्रारदाराना त्याबाबत कळविणे ईतकेच सिमीत काम कहाळेकराना करावयाचे आहे.

प्रशासक दोषी आहेत कि नाही? त्यांचेवर कार्यवाही करावी की नाही याबाबत कहाळेकराना काही देणे घेणे नाही. त्यामूळेच त्यानी अतिशय चतुराईने या आदेशातील शब्दरचना केली आहे. त्याना या प्रकरणी प्रामाणिक चौकशी करावयाची असती तर त्यानी ही चौकशी कोणत्या सूचना, नियम, बंधने अथवा कायद्याचे आधारे करावी ह्याबाबत व चौकशी अधिका-याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मागविणेबाबत ह्या चौकशी आदेशात ऊल्लेख केला असता. परंतु तसे न करता, मुद्देनिहाय चौकशी करुन संबंधीताना कळवा आणि तसा अहवाल मला पाठवा आणि प्रकरण निपटून टाका असे आपल्या अंगावरील घोंगडे झटकून टाकणाराआदेश कहाळेकरानी दिला.

येथे ऊल्लेखनिय आहे कि, जिल्हा उपनिबंधक कहाळेकर व त्यांचे तिन साथिदार यानी सुमारे ३२ लक्ष रुपयांचा अपहार केल्याची तक्रार विवेक टाले यानी सहकार आयुक्त व निबंधक पूणे यांचेकडे केली. त्यावर उपनिबंधक (दक्षता) साधना देशमुख यानी चौकशी आदेश दिला. त्या आदेशात ही चौकशी कशाचे आधारे करावी ह्याबाबत निर्देश दिलेला आहे. सोबतच चौकशी अधिका-याचा स्वयंस्पष्ट अभिप्रायही मागविला आहे. परंतु त्याच विभागाचे कहाळेकर यानी आपल्या आदेशात ना चौकशीसाठी घ्यावयाचा आधार सांगितला ना चौकशी अधिका-याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मागितला. यावरुन या चौकशीबाबत त्यांची नियत प्रशासकाना पाठीशी घालणारी व तक्रारदारांचे तोंडाला पाने पुसणारी असल्याचे स्पष्ट होते. ह्या कथनापुष्ट्यर्थ एक प्रसंग वाचकाना अवगत करविणे गरजेचे आहे. त्या प्रसंगी आकोट प्रशासक मंडळ व उपनिबंधक कहाळेकर यांचा दाट स्नेह असल्याचा पुरावा स्वयं प्रशासकानी जाहिररित्या दिला आहे. शेतकरी पॅनेलने दिलेल्या प्रश्नावलीला ऊत्तरे देण्यासाठी प्रशासकानी पत्र परिषदेचे आयोजन केले होते. तिथे लेखा परिक्षणाबाबत प्रश्नोत्तरे सुरु होती, त्यावेळी कहाळेकरांचे आम्हाला पुर्ण सहकार्य असून त्यांचेमूळेच आम्ही प्रशासकपदी विराजमान झालो अशी ऊपकृतता काही प्रशासकानी जाहिररित्या बोलून दाखविली होती. त्यामूळे आकोट प्रशासक मंडळ व जिल्हा उपनिबंधक कहाळेकर यांच्यातील “ये रिश्ता क्या कहलाता है” ते वाचकानी ठरवावे. या रिश्त्यामूळेच ही चौकशी कशी होते हे पाहणे औत्स्युक्याचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here