हरित लवादाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी; अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषद आग्रही…

प्रदूषण प्रकरणी हरित लवादाचा तारापूर एमआयडीसी तील प्रदूषणकारी कंपन्यांना आकारला होता दंड.

मनोर – तारापूर एमआयडीतील प्रदूषणाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल याचिकेचा निकाल अनुकूल लागल्यानंतर अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेकडून निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.

हरित लवादाच्या आदेशानुसार नियुक्त नोडल ऑफिसर पालघरचे जिल्हाधिकारी आणि पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची अखिल भारतीय मांगेला परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेत तारापूर एमआयडीसी प्रदूषण प्रकरणी हरित लवादाच्या निकालपत्रातील तरतुदींची पूर्तता करण्याबाबत मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच प्रदूषण रोखण्यासाठी आक्रमक होणार असल्याचा इशारा प्रशासनाला दिला.

जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हरित लवादाच्या निकालाबाबत अवगत करण्यात आले. हरित लवादाने नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीच्या अहवालानुसार तारापूर एमआयडीसीमधील प्रदूषणामुळे एमआयडीसी आणि परिसरातील पर्यावरणाची अपरिमित हानी झाल असून मच्छीमारांच्या आरोग्यावरही दुष्परिणाम झालेला आहे.एमआयडीसीतील प्रदूषण भूगर्भातील जलसाठ्यापर्यंत पोहोचलेले आहे आणि त्यामुळे कूपनलिकांमधील पाणी पिण्यायोग्य नाही.

मच्छीमारांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम झाला असल्याने त्यांना मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद निकालात करण्यात आली आहे.प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी अखिल भारतीय मंगेला समाज परिषदेमार्फत करण्यात आली.

मांगेला परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोईसर स्थित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची भेट घेत हरित लवादाच्या आदेशाची अंमलबजावणीबाबत विचारणा करण्यात आली.

नुकताच हरित लवादाकडून नियुक्त करण्यात आलेली समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली असून हरित लवादाच्या आदेशावर कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.प्रदूषणकरी 103 कंपन्यांना दंडाच्या रकमेच्या वसुलीबाबत नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत.तसेच तातडीच्या कामांची यादी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रधान कार्यालयास पाठवण्यात आल्याचे राजपूत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

त्यानंतर मांगेला समाज परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळच्या कार्यालयास भेट देत उपकार्यकारी अभियंत्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र एमआयडीसीने ताब्यात घेऊन चालविणे आवश्यक असताना टीमा मार्फत चालवले जात असल्याबाबत विचारणा करण्यात आली.

शासनाच्या आदेशानुसार सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र ताब्यात घेऊन अद्ययावत व सक्षम करण्याची तयारी एमआयडीसी मार्फत करण्यात आली होती. परंतु टिमा कडून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यास विरोध झाल्यानंतर शासनाने टीमची मागणी मान्य केली होती.असे एमआयडीसी च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हरित लवादाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी अखिल भारतीय मांगेला परिषद आग्रही असून येत्या काळात एमआयडीसीतील प्रदूषणा विरोधात आक्रमक होणार असल्याचा इशारा परिषदेकडून यावेळी देण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here