आदिवासी डॉक्टर विद्यार्थ्यांचे जेवण बंद, वसतिगृह प्रवेशही बंद…

नागपूर – शरद नागदेवे

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आदिवासी विकास आयुक्त च्या माध्यमातून महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी वसतिगृहे चालविली जातात. नागपुरातही एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प च्या माध्यमातून दक्षिण नागपुरातील कुकडे लेआउट येथे दोन वस्तीगृह चालविली जात असून क्रमांक 1 च्या वसतिगृहात आदिवासी जिल्ह्यातून आलेले वैद्यकीय शाखेचे 28 विद्यार्थी हल्ली येथे शिक्षण घेत आहेत.

या विद्यार्थ्यांना मागील तीन महिन्यापासून डीबीटी च्या नावाने मिळणारे अनुदान यांच्या खात्यात जमा न केल्याने व आदिवासी जिल्ह्यातून आलेल्या गरीब आदिवासी डॉक्टर विद्यार्थ्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे.

यांना विनाविलंब ती रक्कम मिळावी म्हणून बहुजन समाज पार्टीने नागपूर विभागीय आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. निवेदनात विद्यार्थ्याच्या खात्यावर त्वरित पैसे जमा करावे व वसतिगृह प्रवेशाची प्रक्रिया विनाविलंब सुरु करावी अशी मागणी करण्यात आली.

यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी वस्तीगृहाला टाळे लावल्याने काही प्रमाणात त्यांची समस्या सोडविण्यात आली होती. आता पुन्हा ती समस्या तीन महिन्यापासून पुन्हा आवासून उभी ठाकली. जर या आदिवासी डॉक्टर विद्यार्थ्यांना जेवणाचे पैसे (डीबीटी) जर मिळाले नाही तर ते पुन्हा वसतीगृहाला टाळे लावतील. व बसपा कार्यकर्ते आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यालयाला टाळे लावतील असे बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालयीन सचिव उत्तम शेवडे, युवा नेते सदानंद जामगडे, अभिलेश वाहने, प्रवीण पाटील, चंद्रशेखर कांबळे यांनी एक आठवड्यापूर्वी (20 अक्टोबर) दिलेल्या संयुक्त निवेदनात नमूद केलेले असले तरी ती समस्या आजही जैसे थे आहे.

नागपूर विभागाचे आदिवासी अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, प्रकल्प अधिकारी वाहने ह्यांची भेट घेतली असता विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नाशिकचे आयुक्त ह्यांना अनेकदा अर्ज विनंत्या केल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु नागपूर व नाशिक च्या संबंधित आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हेतुत: दुर्लक्ष केल्याचा आरोप बसपा नेत्यांनी केला.

मूर्खपणाचा व अडाणपणाचा नमुना असा की नागपूर विभागाकडे विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी भरपूर पैसा आहे, परंतु त्यांच्या खात्यात पैसे टाकण्यासाठी जी लिंक आहे ती नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तालया कडूनच बंद करण्यात आली आहे, ती सुरु केल्याशिवाय पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार नाहीत व विद्यार्थी खाजगी मेस (खानावळ) वाल्यांना पैसे देऊ शकणार नाही, परिणामतः डॉक्टरवर उपासमारीची वेळ येईल नंतर झोपलेले शासन जागे होईल.

म्हणूनच डीबीटी हटाव ची भूमिका सुरुवाती पासून आदिवासी विद्यार्थ्यांनी घेतली होती, त्यासाठी अनेकदा मोर्चेसुद्धा काढण्यात आले होते.2 वर्षानंतर आता शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असले तरी अजूनपर्यंत आदिवासी वसतिगृहातील विध्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रीया सुरू करण्यात आलेली नाही, ती विनाविलंब सूरु करावी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here