आकोट – संजय आठवले
अकोला आकोट मार्गावरील गांधीग्राम नजीक पूर्णा नदीवरील पूल नादुरुस्त झाल्याने हा पूल नव्याने बांधण्यासाठी आमदार भारसाकळे यांनी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नामदार नितीन गडकरी यांना पत्र दिले असून आमदार रणधिर सावरकर यांनी याच नदीवर बांधून पूर्ण झालेल्या गोपाळखेड नजीकच्या पूलावरुन जाणाऱ्या पोच मार्गाकरिता भूसंपादनाचे प्रयत्न केल्याने गोपाळखेड येथील २७ शेतकऱ्यांनी आपली जमीन देण्याबाबतचे संमती पत्र प्रशासनाचे सुपूर्द केले आहे. त्यामुळे हा पोच मार्ग निर्माणाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
अकोला आकोट मार्गावरील गांधीग्राम नजीक असलेला पूर्णा नदीवरील पूल हा अकोल्यावरून थेट मध्य प्रदेशात जाण्याकरिता मोठा दुवा होता. इंग्रज कालीन असलेल्या या पूलाचे वय ९५ वर्षांपेक्षा अधिक झाले होते. त्यामुळे ह्या पुलाचे मजबुती बाबत साधार साक्षंकता होती. अखेर या पुलाने हाय खाल्ली. आणि वाहतुकी करता हा पूल बंद झाला. परिणामी संपूर्ण आकोट तालुका बाधित झाला. त्यामुळे सर्वच स्तरातून या पुलाचे दुरुस्ती करिता प्रयत्न सुरू झाले.
त्याचाच एक भाग म्हणून आकोटचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी हा पूल नव्याने बांधून देण्याकरिता केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नामदार नितीन गडकरी यांना पत्राद्वारे मागणी केली आहे. हा पूल नवा होणे ही मागणी रास्त आहे. परंतु शासनाने गोपालखेड नजीक साडेदहा करोड रुपये खर्चून आधीच पूल बांधलेला आहे. त्यामुळे गांधीग्राम चा पूल नादुरुस्त झाल्यावर गोपाळखेड चा पूलच मुख्य पूल ठरणार हे निश्चित आहे.
त्यामुळे गांधीग्राम पूल पुन्हा नव्याने बांधून देण्याची आमदार भारसाकळे यांची मागणी अगदी निरर्थक आहे. उलटपक्षी त्यांनी आपले सारे वजन व सारी प्रतिष्ठा गोपाळखेड पुलाच्या पोचरस्त्याकरिता वापरणे अनिवार्य आहे. कारण गांधीग्राम पूल नव्याने बांधण्या ऐवजी गोपाळखेड पूलाचा पोचमार्ग बनविणे अधिक सोयीचे आहे.
परंतु इत:परही आमदार भारसाकळे यांना गांधीग्रामचा पूल नव्याने बांधण्याची कसरत करून आपले वेगळेपण दाखवायचे आहे, तर हा पूल भारतीय सेना विभागामार्फत बांधून देण्याचे साकडे त्यांनी गडकरींना घालायला हवे. मध्यंतरी देशातील कुठलातरी खचलेला एक महत्त्वपूर्ण पूल भारतीय सेनेने त्यांचे तंत्रज्ञान वापरून एका दिवसात बांधल्याचे वृत्त वाहिन्यानी दाखवले होते. तोच प्रयोग गांधीग्राम येथे झाल्यास फार मोठे काम होऊ शकते. त्याकरता इच्छाशक्ती मात्र हवी.
म्हणून भारसाकळे यांनी तसे प्रयत्न केल्यास त्यांची या पुलाची मागणी दमदार ठरू शकते. अन्यथा ती निरर्थकच ठरते. याचे कारण म्हणजे गांधीग्राम पूलाचे मजबुतीची साशंकता असल्याने राज्य सरकारने गोपाळखेड नजीक याच नदीवर चार वर्षांपूर्वीच पूल बांधून तयार केलेला आहे. परंतु या पुलावरून वाहतुकीकरिता मुख्य मार्गाला जोडणारा पोचमार्गच तयार करण्यात आलेला नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या मार्गाकरता लागणारी जमीन. ही जमीन संपादितही करण्यात आली होती.
कामही सुरु झाले होते. मात्र अचानक सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे या रस्त्याचे जागेत बदल करण्यात आला. त्यामुळे नव्याने भूसंपादनाची परिस्थिती उद्भवली. या बदलामुळे लागणारी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला. आधी दिलेली जमीन त्यांना परत हवी होती. तसेच त्यांना नव्याने दिल्या जाणाऱ्या जमिनीचा मुआवजाही वाढवून हवा होता. त्यामुळे प्रशासनापुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. परंतु गांधीग्रामचा पूल अचानक नादुरुस्त झाल्याने हा पोचमार्ग तयार करणे निकडीचे झाले.
अशा स्थितीत आमदार रणधीर सावरकर यांनी पुढाकार घेतला. वर्तमान बाजार मूल्यानुसार जमिनीचे भाव वाढवून देण्याची गरज त्यांनी प्रशासनाचे गळी उतरवली. त्यामुळे जमिनीची संयुक्त मोजणी करण्यात येऊन नव्याने भूसंपादन प्रकरण नोंदविण्यात आले. त्यानंतर सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादन करण्याबाबत कार्यवाही सुरू झाली आहे.
त्याकरिता गोपाळखेड येथील २७ शेतकऱ्यांचे वतीने विजय मोडक, गजानन मार्के, बाबाराव मोडक, निलेश मोडक, अजय मोडक, सुनील मोडक, सारंगधर मार्के आदी शेतकऱ्यांनी दिनांक १२ डिसेंबर रोजी आपल्या जमिनीचे संमती पत्र अकोला उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर निलेश अपार यांचे सुपूर्द केले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बेपर्वा कारभाराने पूर्वी संपादित केलेली जमीन मूळ शेतकऱ्यांना परत करण्याचा विषय शासनाकडे मांडण्याची व आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी आमदार रणधीर सावरकर यांनी घेतली आहे. यामुळे गोपाळखेड पुलाच्या पोचमार्गाचे बांधकाम सुरू होण्याचा मार्ग प्रशस्त तर झालाच सोबतच शेतकरी हा विश्वाचा पोशिंदा असून साऱ्यांचा दाता असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
