मनोर – अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदे मार्फत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी गेल्या आठवड्यात (ता.17) ऑनलाईन पध्दतीने पार पडली. हरित लवादाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीने सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (सीईटीपी) आणि 102 प्रदूषणकारी कारखान्यांना 160 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याचा अहवाल दिला होता.
त्यामुळे या सूनावणीवर पर्यावरण प्रेमी, स्थानिक ग्रामस्थ आणि उद्योजकांचे लक्ष लागले होते.परंतु सुनावणी दरम्यान राष्ट्रीय हरित लवादाने 160 कोटी रुपयांच्या दंड वसुलीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
सुनावणी दरम्यान तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन (टिमा)आणि टीइपीएसच्या वकिलांनी तज्ञ समितीच्या अहवालावर आक्षेप घेत,प्रदूषणाला एमआयडीसी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जबाबदार असल्याचा आरोप करीत सुनावणीला विरोध करीत युक्तिवादवाद केला.
●तज्ञ समितीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील जुन्या माहितीच्या आधारे अहवाल तयार करण्यात आला असून सदयस्थिती विचारात घेतली नाही.
●महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तज्ञ समितीस दिलेली प्रदूषणकारी कारखान्यांची यादी अवैध आहे.
●समितीने नवीन नमुने घेऊन तपासणी करणे गरजेचे होते, तसेच नमुन्यांचे स्वतः परीक्षण करून अहवाल तयार करणे आवश्यक होते.
●कारखान्यांनी अद्ययावत इटीपी/एसटीपी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असतान, तज्ञ समितीने अहवालात याबाबत विचार केला नाही.
●पर्यावरणाचे झालेले नुकसान आणि नुकसान भरपाई जाहीर करण्यासाठी वापरलेली कार्यपद्धती मान्यताप्राप्त नसून बेकायदेशीर आहे.
●याआधी काही कारखान्यांना दोषी ठरवून कारवाई झालेली असून त्यांनी दंड भरलेला आहे. त्यामुळे एका दोषासाठी दोन वेळा कारवाई करणे,नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या विरुद्ध आणि बेकायदेशीर आहे.
●औद्योगिक वसाहती लगतच्या गावांमधील सांडपाणी नाल्या मार्फत खाडीमध्ये मिसळते,त्यामुळेही प्रदूषणात भर पडत असते.याचा अहवालात विचार करण्यात आला नाही.
●प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसी शासकीय यंत्रणा प्रदूषणास जबाबदार आहेत.25 एमएलडी क्षमतेची सीईटीपी यंत्रणा असताना नवीन कारखान्यांना परवाने देणे गैर आहे.
हरित लवादाकडून कारखानदारांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत तज्ञ समितीचा अहवाल ग्राह्य धरला.सीईटीपी आणि कारखाने तारापूर परिसरात सातत्याने नियमभंग करुन प्रदूषण करून पर्यावरणाचे आणि स्थानिकांच्या आरोग्याचे नुकसान करीत असल्याचे नमूद केले.
तज्ञांच्या समितीने सर्व बाजूंचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून प्रत्यक्षात स्थळ पाहणी,सीइटीपी ऑपरेटर आणि टिमाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला होता. त्यानंतर अहवाल सादर करण्यात आला होता.त्यामुळे तज्ञ समितीचा अहवाल नाकारण्याचं कारण नाही.
समितीमधील तज्ञांची पात्रता आणि अनुभवावर शंका घेता येत नसल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने स्पष्ट करून दंडाच्या स्थगितीस नकार दिला.
● नियुक्त केलेली तज्ञ समिती नियुक्ती यापुढेही कार्यरत राहील.समितीत पालघरच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
●समितीने महिनाभरात पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारणा बाबत अहवाल तयार करून तातडीने सादर करावा.
●अहवाल तयार करण्यासाठी समिती अन्य तज्ञ किंवा संस्थांची मदत घेऊ शकते।
●तज्ञ समितीने अहवालात सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी.पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारून तसेच प्रदूषणामुळे बाधित रुग्णांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध कराव्या.
●दोषी कारखान्यांकडून दंडाची रक्कम वसूल करावी.दंड भरण्यास भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कारखान्यांवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उत्पादन बंदची कारवाई करावी.दंडाची रक्कम अहवालात सुचविलेल्या उपाययोजनांसाठी खर्च करावी.
●प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने खाडी, जलसाठे आणि भूगर्भातील पाण्याच्या गुणवतेची पाहणी करावी. विशेषतः पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासावी.
●समितीने महिनाभरात किमान एक बैठक करावी, किंवा आभासी पद्धतीच्या बैठकीत चर्चा करून तीन महिन्यानंतर कामाचा अहवाल ई-मेल द्वारे हरित लवादा कडे सादर करावा.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे तज्ञ समितीने प्रदूषणकारी कारखान्यांवर आकारलेल्या 160 कोटी रुपयांच्या दंडाच्या प्रस्तावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या रकमेचा वापर तारापूर एमआयडीसी आणि परिसरातील पर्यावरण सुधारणांच्या उपाययोजनांसाठी करण्यात येणार आहे.
दोषी कारखान्यांकडून दंडाच्या रकमेचा भरणा करण्यास उशीर आणि अंशतः भरणा या कामासाठी महाराष्ट्र शासनाने निधी उपलब्ध करून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्ल्याने महिना भरात काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.याप्रकरणी हरित लवादासमोर 11 जानेवारी 2021 ला सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
