जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेची राज्य सरकारला दोन कोटींची आर्थिक मदत…मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा होणार दोन दिवसांचा पगार

भंडारा (प्रशांत देसाई) : कोरोना या विषाणूजन्य संसर्गामुळे राज्यातच नाही तर देशावर मोठे संकट ओढविले आहे. यात काहींना आपले प्राण गमवावे लागले तर अनेकजण मृत्यूशी दोन हात करीत आहेत. प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचारी अत्यंत बिकट परिस्थितीत सेवा देत आहे. सरकारला आर्थिक मदत म्हणून जिल्हा परिषद अभियंता संघटना महाराष्ट्र्र (राज्यस्तर) ने आता पुढाकार घेतला आहे. या संघटनेच्या ३ हजार ८०० अभियंत्यांनी दोन दिवसांचे वेतन यात सुमारे दोन कोटींचे अर्थसहाय्य राज्य सरकारला केले आहे.

◆ कोरोना या विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी देश लॉकडाउन केला आहे. यामुळे राज्याला आर्थिक संकटासह आरोग्य संकटालाही सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या तिजोरीत सर्वच बाजूने आर्थिक मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. राज्यावर असलेले संकट ओळखून जिल्हा परिषद अभियंता संघटना महाराष्ट्र (राज्यस्तर)
ही संघटना सरसावली आहे. या संघटनेचे सदस्य असलेले अभियंता हे राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहेत. या संघटनेने सामाजिक बांधिलकी जोपासत सढळ हाताने त्यांचे दोन दिवसांचे वेतन राज्य सरकारला दिले आहे. ही मदत सुमारे दोन कोटी रुपयांची असून ता संघटनेने दिलेल्या आर्थिक मदतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

◆ ही आर्थिक मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. हे दोन दिवसांचे वेतन या सर्व अभियंत्यांच्या मार्च आणि एप्रिल महिन्याच्या वेतनातून कपात करावे, असे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. हे दोन दिवसांचे वेतन कपात करण्याचे निर्देश आहरण आणी वितरण अधिकारी यांना द्यावे अशी विनंती या संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना दिले आहे.

◆ राज्य सरकारला दोन कोटींची आर्थिक मदत करण्यासाठी जिल्हा परिषद अभियंता संघटना महाराष्ट्र (राज्यस्तर) चे अध्यक्ष राजू शिंदे, महासचिव सुहास धारासूरकर, कार्याध्यक्ष सतीश मारबदे त्यांच्यासह सर्व कार्यकारिणी सदस्यांनी निर्णय घेतला आहे. या संघटनेने सर्व विभाग प्रमुख ज्यात ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मृदू व जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी आणि सर्व शाखेचे जिल्हा अध्यक्ष व सचिव यांना सदर वेतन करण्याबाबतच्या निवेदनाची प्रतिलिपी देण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here